8th Pay Commission : वर्ष 2024 हे निवडणुकांचे वर्ष आहे. यामुळे या चालू वर्षात समाजातील विविध घटकांसाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या जाणार असा दावा होत आहे. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी त्यांना आठवा वेतन आयोगाची भेट दिली जाणार असा देखील दावा केला जात होता.
मात्र आता येत्या काही दिवसात लोकसभेची आचारसंहिता सुरू होणार आहे. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात लोकसभेची आचारसंहिता जाहीर केली जाणार आहे. मात्र अजूनही केंद्रातील मोदी सरकारने आठवा वेतन आयोग जाहीर करण्याची घोषणा केलेली नाही.
त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था पाहायला मिळत आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की 1947 पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोग स्थापित केले जात आहेत.
पहिला वेतन आयोग 1947 मध्ये स्थापित झाला आणि त्यानंतर दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.
मागील वेतन आयोगाबाबत अर्थातच सातवा वेतन आयोगाबाबत बोलायचं झालं तर हा सातवा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू करण्यात आला होता. अशा परिस्थितीत नवीन आठवा वेतन आयोग हा 2026 मध्ये लागू होणे अपेक्षित आहे.
यासाठी मात्र 2024 मध्येच वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना होणे जरुरी आहे. यामुळे या निवडणूक वर्षात नवीन वेतन आयोगाबाबत मोठी घोषणा होईल असे बोलले जात होते.
आता लोकसभा निवडणुकांच्या तारखा लवकरच जाहीर होणार आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्रातील मोदी सरकारचा आठवा वेतन आयोगाबाबत काय मूड आहे हे जाणून घेणे देखील गरजेचे आहे.
आठवा वेतन आयोगाबाबत सरकार काय म्हणतय
आठवा वेतन आयोगाबाबत सरकारच्या माध्यमातून वित्त विभागाचे सचिव टीव्ही सोमनाथन यांनी नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी एक महत्त्वाची माहिती दिली होती.
सोमनाथन यांनी केंद्रातील मोदी सरकार सध्या स्थितीला आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत कोणताच विचार करत नसल्याचे म्हटले होते. एकंदरीत निवडणुकांपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोगाची भेट मिळणार नाही हे स्पष्ट होत आहे.
तथापि निवडणूक झाल्यानंतर जे नवीन सरकार येईल ते आठवा वेतन आयोगाबाबत योग्य तो निर्णय घेईल असे मत आता जाणकारांच्या माध्यमातून व्यक्त होत आहे.
