8th Pay Commission : सध्या संपूर्ण देशभर लोकसभा निवडणुकीमुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले असल्याचे पाहायला मिळत आहे. सर्वच राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेते निवडणुकीसाठी प्रचारात दंग आहेत. राजकीय पक्षांनी आपले जाहीरनामे सादर करत सत्तेत आल्यानंतर मतदारांना काय मिळणार याचे आश्वासन दिले आहे. दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीसाठी उभ्या असलेल्या उमेदवारांनी देखील आता जोरदार प्रचाराला सुरुवात केली आहे.
अशातच आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आठवा वेतन आयोगाबाबत मोठे अपडेट समोर आले आहे. खरेतर लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी अर्थातच आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीचा लाभ देण्यात आला.
महागाई भत्ता 46 टक्क्यांवरून 50 टक्के करण्यात आला आहे. ही वाढ जानेवारी 2024 पासून लागू करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ सुद्धा मिळाला आहे.
मार्च महिन्याच्या पगारा सोबत महागाई भत्ता वाढ आणि महागाई भत्ता फरकाची रक्कम मिळालेली आहे. दरम्यान आता आठवा वेतन आयोगाबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. आठवा वेतन आयोगाबाबतच्या चर्चा आताच सुरू झाल्यात असे नाही तर गेल्या अनेक दिवसांपासून याबाबत चर्चा रंगत आहे.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आठवा वेतन आयोगासाठीच्या समितीची घोषणा केली जाईल अशी आशा सरकारी कर्मचाऱ्यांना होती. याचे कारण म्हणजे 2014 मध्ये जेव्हा निवडणुका झाल्यात त्यावेळी सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाने सातवा वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना केली होती.
पुढे मग दोन वर्षांनी या समितीच्या शिफारशीनुसार सातवा वेतन आयोग लागू झाला. म्हणजे 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. आतापर्यंतचा ट्रेंड पाहिला असता तर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत असतो. यानुसार 2026 मध्ये नवीन वेतन आयोग लागू नये अपेक्षित आहे.
यासाठीच्या समितीची स्थापना मात्र 2024 मध्येच होणे गरजेचे आहे. अशातच आता एक मोठी बातमी समोर येत आहे. मीडिया रिपोर्ट नुसार नवीन वर्षामध्ये आठवा वेतन आयोगाची स्थापना केली जाईल आणि नवीन सुधारित वेतनश्रेणी सरकारी कर्मचाऱ्यांना बहाल होण्याची शक्यता आहे.
जस की आपणास ठाऊकच आहे की नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने लिविंग वेज सिस्टम जाहीर केली आहे. यानुसार देशांमध्ये किमान वेतनाचा नियम लागु केला जाणार आहे. यामुळे सरकारी तसेच खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे देखील किमान वेतन वाढणार आहे.
दरम्यान, भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा निवडणुकीसाठी आपला जाहीरनामा सादर केला असून यामध्ये पक्षाने पुढील वर्षी देशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित वेतनश्रेणी लागू करू असे म्हटले आहे. यामुळे पुन्हा एकदा आठवा वेतन आयोगाच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात वाढ होणार आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18000 वरून 26000 आणि राज्य कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 15000 वरून 21000 एवढे होणार आहे.
