Ahmednagar News : सध्या अहमदनगरच्या मुख्यालयापासून ते मुंबई येथील मंत्रालयापर्यंत एका मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील राजकारण ढवळून निघाल आहे. तो मुद्दा आहे अहमदनगर जिल्हा विभाजनाचा. खरतर, नगर हा सर्वाधिक क्षेत्रफळ असलेला जिल्हा. साहजिकच आकारमान मोठे यामुळे जर जिल्हा मुख्यालयाला जायचे असेल तर जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकाला वसलेल्या नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.
जिल्हा मुख्यालयी जर काही प्रशासकीय कामे असतील तर नागरिकांना एक ते दोन दिवसांचा वेळ काढावा लागतो. यामुळे प्रशासकीय कामकाजासाठी नगर जिल्ह्याचे विभाजन व्हावे अशी नगरवासीयांची इच्छा आहे आणि यासाठी सातत्याने पाठपुरावा देखील केला जात आहे. विशेष बाब म्हणजे जिल्हा विभाजनाचा हा मुद्दा काही काल-परवा चव्हाट्यावर आला असं नाही तर हा मुद्दा गेल्या काही दशकांपासून जिल्ह्यातील राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनला आहे.
आपल्यापैकी अनेकांचा तेव्हा जन्मही झाला नसावा तेव्हापासून हा मुद्दा नगरच्या राजकारणाची आणि समाजकारणाची दिशा आणि दशा ठरवत आहे. पण हा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी कोणाकडूनच अपेक्षित असे प्रयत्न होत नसल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. दरम्यान नगरचे पुण्यश्लोक अहिल्यानगर असे नामकरण केल्यानंतर आणि नुकतेच राज्य शासनाने राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्यानिशी शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने या मुद्द्याला फोडणी मिळाली आहे.
आता जिल्ह्यात दबक्या आवाजात राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्हा विभाजनाच्या दृष्टीने पावले टाकण्यास सुरुवात केली असल्याच्या चर्चा मोठ्या रंगत आहेत. जिल्ह्यातील खेड्यापाड्यातील सामान्य लोकांपासून ते राजकारणातील बड्या-बड्या महारथी लोकांमध्ये यावर मोठ्या चर्चा पाहायला मिळत आहेत. अशातच वेगवेगळे तर्क-वितर्क देखील लावले जात आहेत. या तर्कवितर्क मध्येच काल या मुद्द्यावर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्टीकरण देखील दिले आहे.
पाटील यांनी सामान्य जनतेच्या प्रशासकीय सोयीसाठी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय शिर्डी येथे सुरू होत असल्याचा दावा केला असून या निर्णयाचा आणि जिल्हा विभाजनाचा कुठलाच संबंध नाही असे स्पष्ट केले आहे. तसेच जेव्हा जिल्हा विभाजन होईल तेव्हा जिल्हा मुख्यालयावर निर्णय घेऊ असं देखील त्यांनी काल नमूद केलं. यामुळे जिल्ह्याचा उत्तरेकडील भाग वेगळा व्हावा ही जरी सामान्य जनमाणसाची गरज आणि मागणी असली तरी देखील यामध्ये आता राजकारण सुरु झाले आहे असे बोलले जात आहे.
याचे कारण म्हणजे श्रीरामपूर जिल्हा व्हावा ही अनेकांची मागणी आहे आणि यासाठी अनेकांनी मोठे कष्ट घेतले आहेत. विशेष म्हणजे संगमनेर जिल्हा होण्यासाठी देखील अनेकांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली आहे. मात्र आता प्रत्यक्षात काही औरच पाहायला मिळत आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आपल्या होमटाऊन मध्ये अर्थातच शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक, श्रीरामपूर जिल्हा विभाजनाला विखे पाटील यांनी पाठिंबा दिला होता.
एवढेच नाही तर संगमनेर जिल्हा मागणी कृती समितीला देखील पाटलांचा ओपन पाठिंबा होता. यामागे मात्र पाटलांचा थोरात यांना डीवचण्याचा प्रयत्न होता हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. म्हणजे श्रीरामपूर आणि संगमनेर जिल्ह्यासाठी रेटून पाठिंबा देणारे विखे पाटील यांनी शिर्डीत अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे पाटलांची जिल्हा विभाजनावरून दुटप्पी भूमिका पुन्हा एकदा अधोरेखित होत आहे. विशेष म्हणजे संगमनेर आणि श्रीरामपूर जिल्हा व्हावा अशी रेटून मागणी करणारेच पाटलांच्या मर्जीतले आहेत.
यामुळे या निर्णयाला फारसा विरोध होत नसून निर्णय विरोधातला असला तरी माणूस आपला आहे म्हणून संगमनेर आणि श्रीरामपूर जिल्हा मागणीसाठी झटणारे आता शांत बसले आहेत. एकंदरीत जिल्हा विभाजनाचा हा मुद्दा आणि संगमनेर तसेच श्रीरामपूर यावरून होणारा वाद हा काही नवखा नाही. हा वाद गेल्या काही दशकांपासून सातत्याने सुरुच आहे आणि यापुढे देखील सुरूच राहणार आहे. मात्र आता अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय शिर्डी येथे सुरू झाले असल्याने जिल्हा विभाजनाकडे दबक्या पावलांनी विखे पाटलांनी डाव साधला असे बोलले जात आहे.
यातच एक कमालीची गोष्ट देखील समोर आली आहे. ती म्हणजे जिल्हा विभाजनाची मागणी ही कुणी एका व्यक्तीची नाही आहे. श्रीरामपूर जिल्हा व्हावा अशी इच्छा बाळगून असलेल्या अनेक लोकांनी यासाठी चळवळ उभारली आहे. अजूनही या चळवळीचे काम सुरूच आहे. आता ज्यांनी शिर्डीमध्ये अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला त्या विखे पाटलांनी देखील श्रीरामपूर जिल्हा मागणीला पाठिंबा दाखवला आहे. आता हेच कारण आहे की जे लोक श्रीरामपूर जिल्हा व्हावा अशी मागणी करत आहेत त्यापैकी अनेक जण पाटलांशी एकनिष्ठ आहेत.
यामुळे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याच्या निर्णयावर श्रीरामपूर मध्ये जरी निषेध होत असला तरी देखील अनेकांनी यावर काही रिऍक्टच केलेले नाही. म्हणजेच काही झालेच नाही असा कांगावा हे लोक करत आहेत. दुसरीकडे संगमनेरचा विचार केला तर संगमनेर जिल्हा व्हावा यासाठी देखील पाटलांनी पाठिंबाच दाखवला आहे. मात्र संगमनेर मध्ये शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरु होणार या निर्णयानंतरही फारसा विरोध पाहायला मिळत नाही. श्रीरामपूर मध्ये त्या तुलनेने विरोध अधिक आहे.
संगमनेर मध्ये मात्र सोशल मीडियावर या गोष्टीचा विरोध होत आहे. खरंतर जिल्हा विभाजन ही सर्वसामान्यांची आणि प्रशासकीय यंत्रणेसाठी महत्त्वाची बाब आहे. पण यात आता राजकारणाचा प्रवेश झाला असल्याने जिल्हा कृत्या समित्या सध्या शांत असल्याचे पहावयास मिळत आहे. एकंदरीत या अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय शिर्डी येथे सुरू करण्याच्या निर्णयावरून नगरच्या राजकीय वर्तुळात उलथापालत पाहायला मिळत आहे. यानिमित्ताने विविध उलट-सुलट चर्चाना देखील उत आला आहे. पण प्रशासकीय सोयीसाठी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय शिर्डी येथे सुरू होत आहे की जिल्हा बनवण्यासाठी हे तर येणारा काळच सांगणार आहे.
