Anandacha Shidha Yojana : राज्यात शिंदे सरकारने सत्ता स्थापित केल्यानंतर राज्यातील विविध घटकांसाठी वेगवेगळे निर्णय घेतलेत. यामध्ये आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देखील अनेक महत्त्वकांक्षी निर्णय घेतले गेलेत. राज्यातील गरीब कुटुंबांना सणासुदीत आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय सुद्धा राज्य शासनाने घेतलेला आहे.
शिंदे सरकारने आतापर्यंत दिवाळी, गुढीपाडवां, गणेश चतुर्थी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती अशा विविध सणवाराला आनंदाचा शिधा वाटला आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना अवघ्या शंभर रुपयात एक किलो साखर, अर्धा किलो रवा, मैदा, एक किलो तेल, चणाडाळ दिले जात आहे.
विशेष म्हणजे येत्या काही दिवसात येणाऱ्या होळी अन गुढीपाडवा या सणांच्या निमित्तानं सुद्धा राज्यातील शिंदे सरकार आनंदाचा शिधा वाटप करणार होते. याबाबतचा निर्णय देखील शिंदे सरकारने घेतला होता.
मात्र राज्य सरकारच हे नियोजन आता फसणार आहे. कारण की आता राज्यातील नागरिकांना आनंदाचा शिधा मिळणार नाही. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की, सध्या संपूर्ण देशभरात आचारसंहिता लागू झालेली आहे.
लोकसभेच्या निवडणुका 19 एप्रिल पासून सुरू होणार असून या पार्श्वभूमीवर निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर लगेचच भारतीय निवडणूक आयोगाकडून आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशात आता आदर्श आचारसंहिता लागू आहे.
हेच कारण आहे की आता आनंदाचा शिधा योजनेअंतर्गत राज्यातील रेशन कार्ड धारकांना शंभर रुपयात साखर, रवा, मैदा, तेल, चणाडाळ यांसारख्या वस्तू मिळू शकणार नाहीत. यामुळे ऐन सणासुदीच्या काळातच राज्यातील सर्वसामान्य गरीब कुटुंबातील नागरिकांना फटका बसणार हे नक्की आहे.
आनंदाचा शिधा या योजनेमुळे राज्यातील गोरगरीब जनतेला सणासुदीच्या काळात गोड-धोड बनवता येत होते. या स्वस्तात मिळणाऱ्या वस्तूंमुळे गोरगरीब जनतेचा देखील सण गोड होत होता.
आता मात्र देशात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली असून आता पुढील दोन महिने तरी ही योजना बंद राहणार अशी माहिती समोर आली आहे.
यामुळे महाराष्ट्रातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांवर याचा परिणाम पाहायला मिळणार आहे. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना आचारसंहितेचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आता भारतीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, शिधावाटप दुकानातून देण्यात येणारा आनंदाचा शिधा वाटप आचारसंहिता संपेपर्यंत बंद राहणार आहे. 7 जून 2024 पर्यंत याचे वाटप न करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेतला गेला असल्याची बातमी समोर येत आहे.
