Banking News : गेल्या काही महिन्यांपासून रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून देशातील बँकांवर कठोर कारवाई केली जात आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या बँकांवर आरबीआयकडून दंडात्मक कारवाई होत आहे. तसेच काही बँकांचे परवाने देखील रद्द केले जात आहेत.
नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी अर्थातच चार डिसेंबर 2023 रोजी महाराष्ट्रातील एका मोठ्या सहकारी बँकेचे लायसन्स रद्द करण्यात आले आहे. 4 तारखेला कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजी येथे स्थित असलेल्या शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बँक लिमिटेडचे लायसन्स रद्द करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे सदर बॅंकेतील ग्राहकांमध्ये भितीचे वातावरण आहे. तथापि बँक ग्राहकांना ठेवीदार विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम दिली जाणार आहे. यामुळे बँकेतील ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.
मात्र आता या बँकेला कोणतेही बँकिंग व्यवहार करता येणार नाहीत. म्हणजेच ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेड करणे इत्यादी बँकिंग व्यवसाय आता सदर बँकेला करता येणार नाहीत. अशातच आता आरबीआयने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
आज 8 डिसेंबर 2023 रोजी उत्तर प्रदेश सहकारी बँक सीतापुर या बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय आरबीआय कडून घेण्यात आला आहे. यामुळे या बँकेतील खातेधारकांमध्ये संभ्रमावस्था असून आता आमच्या ठेवींचे काय होणार ? हा सवाल ग्राहकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान आता आपण आरबीआयने उत्तर प्रदेशमधील या सहकारी बँकेचे लायसन्स रद्द का केले याविषयी जाणून घेणार आहोत तसेच ग्राहकांच्या पैशांचे काय होईल याविषयी सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.
लायसन्स रद्द करण्याचे कारण काय ?
आरबीआयने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, उत्तर प्रदेश राज्यातील सदर सहकारी बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि उत्पन्न नसल्याने परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेश सहकारी बँक सीतापुरने बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 56 सह कलम 11(1) आणि कलम 22(3)(d) च्या तरतुदींचे पालन केले नाही, म्हणून RBI कडून ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.
ग्राहकांच्या पैशांचे काय होणार
सदर बँकेत ज्या खातेधारकांच्या ठेवी असतील त्यांना पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवी ठेवीदार विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून दिल्या जाणार आहेत.
सदर बँकेतील प्रत्येक ठेवीदार, डीआयसीजीसी कायदा, 1961 च्या तरतुदींनुसार, ठेव विम्यामधून 5 लाखच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींच्या संदर्भात ठेव विम्याचा दावा करु शकणार आहेत.
