Banking News : भारतात गेल्या काही वर्षांमध्ये बँकिंग व्यवहाराला मोठी चालना मिळाली आहे. आता सर्वच व्यवहार बँकेच्या माध्यमातून पूर्ण केले जात आहेत. रोकड व्यवहार खूपच कमी झाले आहेत. सरकार देखील कॅशलेस इकॉनोमीला चालना देण्यासाठी अग्रेसर असल्याचे पाहायला मिळत आहे. सरकारच्या माध्यमातून कॅशलेस इकॉनॉमिला चालना देण्यासाठी वेगवेगळे प्रयत्न केले जात आहेत.
या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून सरकारने जनधन योजना राबवली होती. या अंतर्गत समाजातील सर्वच घटकातील लोकांना बँकेशी जोडण्याचा सरकारने एक सकारात्मक प्रयत्न केला होता. विशेष म्हणजे यानंतर देशातील बँक खातेधारकांची संख्या वाढली आहे. आता घरातील प्रत्येक व्यक्तीचे बँकेत खाते पाहायला मिळत आहे. छोट्या-मोठ्या दुकानात असो की मोठ्या-मोठ्या शॉपिंग मॉलमध्ये आता सर्वत्र ऑनलाइन पेमेंट केले जात आहे.
एकंदरीत सरकारने केलेल्या प्रयत्नांमुळे आता प्रत्येक जण बँकेशी जोडला गेला आहे. दरम्यान, देशभरातील बँक खातेधारकांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रातील मोदी सरकार आता देशातील सहा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका प्रायव्हेट करण्याच्या विचारात आहे. यामध्ये बी ओ एम अर्थातच बँक ऑफ महाराष्ट्राचा देखील समावेश आहे.
ही बँक महाराष्ट्रातील पब्लिक सेक्टर मधील एक मोठी बँक आहे. या बँकेचा संपूर्ण देशभर कारभार विस्तारलेला आहे. दरम्यान बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि अन्य 5 बँका आता प्रायव्हेट करण्याचा घाट केंद्रातील मोदी सरकार आखत असल्याचा दावा केला जात आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, पंजाब आणि सिंध बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि यूको बँक आता प्रायव्हेट होणार आहेत.
या संदर्भात केंद्रातील मोदी सरकारने एक मास्टर प्लॅन रेडी केला आहे. आज आपण नेमकां केंद्रातील मोदी सरकार या सहा बँकांबाबत काय निर्णय घेणार आहे आणि या सहा बँका कशा प्रायव्हेट केल्या जाणार आहेत हे थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
काय निर्णय घेणार मोदी
मीडिया रिपोर्ट नुसार केंद्रातील 2014 मध्ये सत्तेत आलेले मोदी सरकार देशातील या सहा मोठ्या बँकांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेणार आहे. यामध्ये पब्लिक सेक्टरमधील सर्वांना वाजलेले बँक म्हणून ख्यातनाम असलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रचा देखील समावेश आहे.
मोदी सरकार बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, पंजाब आणि सिंध बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि यूको बँक या 6 बँकामधील हिस्सेदारी कमी करणार आहे. येत्या एका वर्षात देशातील या 6 मोठ्या बँकांमधील हिस्सा 51 टक्क्यांवर आणला जाणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
यासाठी सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील 5-10% हिस्सा विकण्याचा विचार करत असल्याचे बोलले जात आहे. विशेष बाब अशी की, यासाठी सविस्तर आराखडा सुद्धा सरकारकडून रेडी केला जात आहे. एका प्रतिष्ठित संस्थेने याबाबतचे वृत्त प्रकाशित केले होते.
सदर वृत्तानुसार सरकार भविष्यात 80% पेक्षा जास्त इक्विटी असलेल्या 6 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील आपला 10% पर्यंतचा हिस्सा विकू शकते. सध्या या सहा बँकात सरकारचा 80% पेक्षा अधिक आहे. मात्र हा सरकारी हिस्सा हा 51% पर्यंत खाली आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सरकार लवकरच यासाठी या बँकांमधील स्टेक विकण्यासाठी विस्तृत रोडमॅप तयार करणार आहे.
एकंदरीत जर केंद्रातील मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला या पब्लिक सेक्टर मधील बँकांमध्ये असणारी सरकारची हिस्सेदारी कमी होणार आहे आणि यामुळे या बँका हळूहळू प्रायव्हेटायझेशनकडे वळतील असे काही लोकांचे म्हणणे आहे. तथापि, सरकारच्या माध्यमातून याबाबत कोणतीच अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. यामुळे सरकार खरचं असा काही निर्णय घेते कां हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
