सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! ‘ह्या’ कर्मचाऱ्यांना नाही मिळणार आता ग्रॅज्युएटी, पेन्शन आणि पीएफचा लाभ !

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Central Govt Employees News :- सध्या येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये भारतात लोकसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्यामुळे केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अनेक प्रकारच्या घोषणा होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अगदी त्याच पद्धतीने जर आपण विचार केला तर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता आणि घर भाडे भत्ता वाढीच्या बाबतीत देखील अनेक बातम्या मीडिया रिपोर्ट मधून समोर येत आहेत.

महागाई भत्ता वाढीचे चर्चा सगळीकडे सुरू असतानाच मात्र सरकारकडून एक महत्वाचे अपडेट समोर आले असून आयकर अपिलीय न्यायाधीकरण अर्थात आयटीएटी आणि वस्तू आणि सेवा कर न्यायाधिकरण इत्यादी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे अपडेट समोर आलेली आहे.

या कर्मचाऱ्यांना नाही मिळणार आता ग्रॅच्युईटी आणि पेन्शन

याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की, आयकर अपिलीय न्यायाधिकरण आणि वस्तू आणि सेवा कर न्यायाधीकरण कर्मचाऱ्यांना आता ग्रॅच्युइटी, पेन्शन आणि पीएफचे फायदे मिळणार नाहीत. या सदर सुविधांचा फायदा आता या विभागातील कर्मचाऱ्यांना देण्यात शासनाने नकार दिला असून यासाठी जे काही नियम आहे त्यामध्ये देखील सुधारणा करण्यात आली आहे. यातील महत्त्वाच्या नियम 13 मध्ये सुधारणा करून सरकारने निर्णय घेतला आहे की या विभागातील कर्मचारी पेन्शन आणि भविष्य निर्वाह निधी अर्थात पीएफ साठी पात्र मानले जाणार नाहीत.

याबाबत काढण्यात आलेल्या सरकारी आदेशानुसार नवीन नियम लागू झाल्यानंतर आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने वस्तू आणि सेवा कर न्यायाधीकरणाच्या कर्मचाऱ्यांना किंवा सदस्यांना ग्रॅच्युईटी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अर्थात पीएफ चे फायदे दिले जाणार नाहीत व न्यायधीकरणाचे जे काही सदसत्व आहे ते पूर्ण वेळ नोकरीच्या श्रेणीमध्ये ठेवले जाईल.

याचा अर्थ असा होतो की अशा सर्व सदस्यांना कोणत्याही एका सेवेतून राजीनामा देणे आता बंधनकारक असेल. एकाच वेळी एका व्यक्तीला दोन ठिकाणी सेवा देणे शक्य होणार नाही व याबाबतीतली रीतसर अधिसूचना देखील सरकारच्या माध्यमातून जारी करण्यात आली आहे.

या निर्णयामागील कारण देताना सरकारने मत मांडले आहे की उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अगोदरच्या सेवार्थ न्यायाधीशांना प्रतिकूल परिस्थितीत देखील सेवेत असताना विभाग किंवा सेवा प्रमुख म्हणून नियुक्त केले गेले व यामुळे ते निवृत्ती वेतन आणि इतर सरकारी लाभांना पात्र ठरले.

परंतु आता हे पूर्णपणे बंद करण्यात आले असून नवीन आदेशानुसार आता कोणत्याही न्यायालयाच्या सेवारत न्यायाधीशाची न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून नियुक्ती झाल्यास न्यायाधीकरणात रुजू होण्यापूर्वी त्यांना आपल्या महत्त्वपूर्ण सेवांचा राजीनामा देणे गरजेचे आहे. अर्थात आता एका वेळेला दोन फायदेशीर पदे सांभाळता येणार नाहीत.

Leave a Comment