Maharashtra State Employee News : देशात लोकसभेची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता चार टक्क्यांनी वाढवण्याचा मोठा निर्णय घेतला. आधी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता 46 टक्के या दराने मिळत होता. यात चार टक्क्यांची वाढ झाली म्हणजेच महागाई भत्ता 50% झाला आहे.
ही वाढ जानेवारी 2024 पासून लागू करण्यात आली आहे. याचा लाभ मार्च महिन्याच्या पगारासोबत दिला जाणार आहे. जानेवारी आणि फेब्रुवारी या दोन महिन्याची महागाई भत्ता फरकाची रक्कम देखील सदर कर्मचाऱ्यांना वितरित करण्याचा निर्णय झालेला आहे.
त्यामुळे सदर नोकरदार मंडळीच्या चेहऱ्यावर मोठे समाधान पाहायला मिळतय. अशातच आता राज्यातील काही कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने घेतलेला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने 26 मार्च 2024 रोजी निर्गमित केला आहे. यानुसार, राज्यात कार्यरत असलेल्या दुय्यम न्यायालयातील कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांचा तसेच सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता 46 टक्क्यांवरून 50 टक्के करण्यात आला आहे. ही वाढ 1-1-2024 अर्थातच एक जानेवारीपासून लागू राहणार आहे.
सदर महागाई भत्त्याच्या वाढीची रक्कम रोखीने अदा करण्याचे आदेश या शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत. अर्थातच आता या सदर कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्याच्या वेतनासोबत महागाई भत्ता वाढीचा आणि महागाई भत्ता फरकाचा लाभ मिळणार आहे. सदर न्यायिक अधिकाऱ्यांना तथा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना जानेवारी आणि फेब्रुवारी या दोन महिन्याचे महागाई भत्ता फरकाची रक्कम देखील या पगारांसोबत दिली जाणार आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांना केव्हा मिळणार महागाई भत्ता वाढीचा लाभ
केंद्र शासनाने महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय घेतल्यानंतर अनेक राज्य सरकारांनी तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवला आहे. राज्यातील शिंदे सरकारने मात्र राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवला नाही. आता देशात आचारसंहिता लागू आहे यामुळे महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय आणखी काही काळ होणार नाही.
आचारसंहिता संपल्यानंतर राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देखील वाढवला जाऊ शकतो. आचारसंहिता जून 2024 च्या पहिल्या आठवड्यात संपणार आहे. त्यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढीबाबतचा निर्णय जून महिन्यातच होणार असे चित्र आहे.
असे झाल्यास त्यावेळी राज्य कर्मचाऱ्यांना जानेवारी ते मे या कालावधीमधील महागाई भत्ता फरकाची रक्कम देखील दिली जाणार आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देखील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा धरतीवर 46 टक्क्यांवरून 50 टक्के होणे अपेक्षित आहे.
