Ajit Pawar : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिखर बँकेच्या घोटाळ्याप्रकरणात मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने उप मुख्यमंत्र्यांना क्लिन चिट दिली आहे. त्यामुळे मात्र राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापू लागले आहे.
अजित पवार यांनी भाजपा सोबत हातमिळवणी केल्याने पार्टनरशिपचे फळ म्हणून त्यांना ही क्लिन चिट देण्यात आली असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. सामनामध्ये भाजप वॉशिंग मशीन इफेक्ट असल्याचे म्हणत शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात अजित पवार यांना क्लिन चिट मिळाल्याने शिंदे सरकारवर कटाक्ष साधला गेला आहे.
25 हजार कोटी रुपयांच्या शिखर बँक घोटाळ्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार अडचणीत आले होते. आता मात्र मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर करून उपमुख्यमंत्र्यांना यातून दिलासा दिला आहे. खरेतर या 25 हजार कोटी रुपयांच्या शिखर बँक घोटाळ्यात मुख्य आरोपी म्हणून अजित पवार यांचे नाव होते.
मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात अजित पवार हे आरोपी होते. यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाने या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी केली. या चौकशीनंतर आर्थिक गुन्हे शाखेच्या माध्यमातून सप्टेंबर 2020 मध्ये याचा क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला. मात्र या क्लोजर रिपोर्टवर ईडीने आक्षेप घेतला.
मूळ तक्रारदारानेही या क्लोजर रिपोर्टवर आक्षेप घेतला होता. यानंतर मग मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने पुढे आणखी तपास केला जाईल असे आश्वासन न्यायालयाला दिले आणि त्यानुसार तपास सुरू केला. दरम्यान आर्थिक गुन्हे शाखेने आता पुन्हा एकदा या प्रकरणाचा तपास पूर्ण करून विशेष न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे.
ईडी व मूळ तक्रारदाराने उपस्थित केलेल्या शंकेच्या आधारावर पुन्हा तपासणी करण्यात आली मात्र नव्याने सुरू झालेल्या तपासणीत काहीही उघडकीस आले नाही, यामुळे या प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने दुसऱ्यांदा 20 जानेवारी 2024 ला विशेष न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे.
यामुळे आता आर्थिक गुन्हे शाखेच्या या क्लोजर रिपोर्टवर न्यायालयाकडून काय निर्णय घेतला जातो हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे. आता मात्र या प्रकरणात निषेध याचिका दाखल केलेले अण्णा हजारे सह इतर याचिकाकर्ते या प्रकरणात पुन्हा एकदा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहेत.