Government Employee News : महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाचे आणि मोठे अपडेट समोर आले आहे. खरंतर गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण देशभरात आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत मोठ्या चर्चा रंगल्या आहेत. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की सध्याचा सातवा वेतन आयोग 2016 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना बहाल करण्यात आला आहे.
साधारणता दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू केला जातो. त्यामुळे आता 2026 पर्यंत नवीन वेतन आयोग म्हणजेच आठवा वेतन आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठपुरावा देखील केला जात आहे. लोकसभेत आणि राज्यसभेत याबाबत वेळोवेळी विरोधी पक्षातील नेत्यांनी प्रश्न देखील उपस्थित केले आहेत.
मात्र शासनाने आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत सरकार दरबारी तूर्तास कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतु येत्या काही महिन्यांमध्ये याबाबतचा प्रस्ताव शासन दरबारी दाखल होऊ शकतो. अशातच मात्र राज्यातील काही कर्मचाऱ्यांना अद्यापही सातवा वेतन आयोगाचे थकीत हप्ते मिळालेले नसल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
काही विभागातील अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचे थकीत हप्ते देऊ करण्यात आले आहेत. पण काही कर्मचाऱ्यांना अजूनही ही रक्कम मिळालेली नाही. त्यामध्ये धुळे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचा देखील समावेश होतो. मात्र आता धुळे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा फरक लवकरच मिळणार असल्याचे चित्र तयार होत आहे.
कारण की, महापालिकेचे आयुक्त अमिता दगडे पाटील यांनी सातवा वेतन आयोगाचा फरक, भविष्य निर्वाह निधीत जमा करावयाच्या रकमेबाबत एक धोरण निश्चित केले आहे. यानुसार या संबंधित कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग फरकापोटी दरमहा पंधरा हजारापर्यंतची रक्कम मिळणार आहे. याबाबतचे आदेश आयुक्तांनी निर्गमित केले असून याचा लाभ सप्टेंबर पेड इन ऑक्टोबरच्या वेतनासोबत म्हणजेच पुढील महिन्यापासून मिळणार आहे.
ही चार हफ्त्याची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा होणार आहे. सर्वप्रथम निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सेवा जेष्ठतेनुसार ही रक्कम दिली जाणार आहे. दर महिन्याला पाच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सेवाजेष्ठतेनुसार ही रक्कम दिली जाईल. निवृत्त कर्मचाऱ्यांची रक्कम वितरित झाल्यानंतर सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ही रक्कम मिळणार आहे.
कार्यरत कर्मचाऱ्यांपैकी दरमहा 10 कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत ही रक्कम जमा होणार आहे. यात देखील सेवाजेष्ठतेनुसारच रक्कम वितरित करण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. निश्चितच सदर आदेशामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान या निर्णयाचे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून स्वागत केले जात आहे.
