Government Employee News : सध्या महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशभरात जुनी पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावरून मोठे राजकारण तापले आहे. सरकारी कर्मचारी आणि सरकार या मुद्द्यावर आमने-सामने आले आहेत. खरं तर 2005 नंतर शासकीय सेवा रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना बहाल करण्यात आले आहे.
पण सरकारी कर्मचारी 2005 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओपीएस लागू करा अशी मागणी करत आहेत. यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून आंदोलने केली जात आहेत. अशातच मात्र केंद्र शासनाच्या माध्यमातून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने ऑल इंडिया सेवा (सेवानिवृत्ती नंतर मिळणारे लाभ) सेवानियम 1958 मध्ये जुलै महिन्यात दुरुस्ती केली आहे. या सेवा नियमात आता काही सुधारणा करण्यात आल्या असून या नवीन सुधारणेनुसार काही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पेन्शन पासून वंचित राहावे लागणार आहे.
तसेच भारतीय प्रशासन सेवेत कार्यरत असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांचे पेन्शन थांबवण्याचे सर्वाधिकार आता केंद्र शासनाने स्वतः जवळ घेतले आहेत. आता पेन्शन नियमात झालेल्या नवीन सुधारणेनुसार, आता यापुढे सरकारी अधिकारी कोणत्याही गुन्ह्यांत दोषी आढळला म्हणजे अशा अधिकाऱ्यांवर गुन्हा सिद्ध झाला तर अशा अधिकाऱ्यांची पेन्शन बंद केली जाणार आहे.
केंद्र शासनाने घेतलेल्या या नवीन निर्णयानुसार आता भारतीय प्रशासन सेवेतील IAS , IFS , IPS अधिकारी एखाद्या विशिष्ट गंभीर गुन्ह्यात दोषी झाल्याचे सिद्ध झाले तर अशा अधिकाऱ्यांची पेन्शन थांबवली जाणार असून याचे अधिकार केंद्र सरकारला राहणार आहेत.
याआधी जर एखादा भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी गुन्ह्यात दोषीआढळून आला तर अशा अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यापूर्वी केंद्र शासनाला संबंधित राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागत असे, मात्र आता केंद्र सरकारला राज्य सरकारची पूर्व परवानगी न घेता देखील अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करता येणार आहे.
या सुधारित नियमानुसार इडी, इंटेलिजन्स ब्युरो यांसारख्या विभागात कार्यरत असणारे अधिकारी सेवेत असताना किंवा सेवेनंतर कोणत्याही प्रकारचे साहित्य प्रकाशित करू शकत नाहीत. कारण की, अशा साहित्यामुळे देशाची संवेदनशील विभागातील माहिती सार्वजनिक होऊ शकते.
जर कोणी असे केले तर हा एक गंभीर गुन्हा समजला जाईल आणि अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल तसेच त्यांची पेन्शनही बंद होईल असे नमूद करण्यात आले आहे.
