सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी ! मुंबई हायकोर्टाने कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर कौटुंबिक पेन्शनबाबत दिला ‘हा’ मोठा निर्णय, काय म्हटलं न्यायालय?

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Government Employee News : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेतील कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. ही बातमी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठातून समोर येत आहे. नागपूर खंडपीठाने राज्य कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतरच्या कौटुंबिक पेन्शन बाबत एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

नागपूर खंडपीठाने चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या विरोधात एका मयत कर्मचाऱ्यांच्या विधवा महिलेने दाखल केलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना कर्मचाऱ्यांच्या कौटुंबिक पेन्शन बाबतीत एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

काय आहे निर्णय 

आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत अण्णा पेदाम हे विस्तार अधिकारी म्हणून कार्यरत झाले होते. 1996 मध्ये अण्णा विस्तार अधिकारी म्हणून रुजू झाले आणि 2006 मध्ये त्यांची कृषी अधिकारी म्हणून पदोन्नती झाली. 2007 मध्ये अण्णा यांचे निधन झाले.

मात्र त्यांनी सेवेत असताना शेतकरी व पतसंस्थांना अवजार वाटप केले होते. या अवजार वाटपात त्यांनी गफलत केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. त्यांच्या निधनानंतर मग या आरोपासाठी त्यांच्यावर विभागीय चौकशी बसवण्यात आली. या चौकशी दरम्यान त्यांच्यावर आरोप सिद्ध झालेत आणि म्हणून त्यांच्याकडून वसुली करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेने काढलेत.

ते हयात नसल्यामुळे ही वसुली त्यांच्या कुटुंबाला दिल्या जाणाऱ्या फॅमिली पेन्शन मधून करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. जिल्हा परिषदेने 12 लाख 95 हजार रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार फॅमिली पेन्शन मधून सात लाख रुपयांची वसुली करण्यात आली होती.

दरम्यान अण्णा यांची पत्नी कविता यांनी याबाबत न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी एडवोकेट शिल्पा गिरटकर यांच्या माध्यमातून हायकोर्टात याचिका दाखल केली. यावर नागपूर खंडपीठाने सुनावणी घेतली. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी या प्रकरणाची सुनावणी घेतली आणि दोन्ही बाजूंचे अर्थातच याचिकाकर्ता आणि जिल्हा परिषदेचे म्हणणे ऐकून घेतले.

दरम्यान, माननीय न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेत चंद्रपूर जिल्हा परिषदेने काढलेले हे आदेश नियमबाह्य असून संबंधित याचिकाकर्ता महिलेकडून वसूल करण्यात आलेली सात लाख रुपयांची रक्कम तीन महिन्यात त्यांना परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

विहित कालावधीमध्ये रक्कम परत नाही केली तर संबंधित महिलेला 12 टक्के व्याजदराने ही रक्कम परत करावी लागेल असे देखील या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयाने एकदा व्यक्तीचा मृत्यू झाला की कर्मचारी म्हणून त्याचे नाते संपुष्टात येत असते असे निरीक्षण नोंदवले आहे.

2011 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने देखील एका सुनावणी दरम्यान मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या नावाने विभागीय चौकशी आणि शिक्षा होऊ शकत नाही असा निर्णय दिला असून व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याचे कर्मचारी म्हणून असलेले नाते संपुष्टात येत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या याच निर्णयाचा आधार घेत नागपूर खंडपीठाने देखील या प्रकरणात फॅमिली पेन्शन मधून वसूल केलेली रक्कम सदर महिलेला परत करण्याचे आदेश यावेळी दिले आहेत.

Leave a Comment