Government Employee News : सध्या राज्यासह संपूर्ण देशभरात निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून पुढील वर्षी म्हणजेच 2024 मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. याशिवाय, निवडणूक आयोगाने पुढल्या वर्षी महाराष्ट्रासह काही अन्य प्रमुख राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
यामुळे, आता सर्वत्र निवडणुकीचे पडघम वाचू लागले आहेत. निवडणुकीत आपलाच जय व्हावा यासाठी सर्व पक्षांनी आता मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारने देखील सर्वसामान्यांना खुश करण्यासाठी आता विविध निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे.
तसेच निवडणुकांचा हंगाम पाहता केंद्रातील मोदी सरकार आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना साधण्याचा मोठा डाव खेळणार आहे. खरे तर राज्यासह संपूर्ण देशात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सध्या लागू असलेली नवीन पेन्शन योजना रद्दबातल करून पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागू केली पाहिजे अशी मागणी केली जात आहे.
यासाठी वेळोवेळी या मंडळीने आंदोलनाचे हत्यार देखील उपसले आहे. आपल्या राज्यातही या मागणीसाठी अनेक वेळा आंदोलने करण्यात आली आहेत. नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी या सरकारी सेवेत कार्यरत असलेल्या नोकरदार मंडळींने बेमुदत संपदेखील पुकारला होता.
त्यावेळी मात्र वर्तमान शिंदे-फडणवीस सरकारने या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी एका तीन सदस्य समितीची स्थापना केली होती. दरम्यान या समितीचा अहवाल 21 नोव्हेंबर 2023 रोजी राज्य शासनाकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
आता या अहवालावर 14 डिसेंबर 2023 पर्यंत शासनाने अंतिम निर्णय घ्यावा अशी मागणी या मंडळीने केली असून जर असे झाले नाही तर पुन्हा एकदा संप पुकारला जाईल असा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे. यामुळे आता या अहवालावर राज्य शासनाकडून काय निर्णय घेतला जातो याकडे सबंध राज्याचे लक्ष लागून आहे.
अशातच मात्र केंद्रातील मोदी सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी सध्याच्या नवीन पेन्शन योजनेत बदल करणार असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. वास्तविक जुनी पेन्शन योजनेबाबत कर्मचाऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने देखील एका समितीची स्थापना केली होती. आता याचं केंद्रीय समितीचा अहवाल केंद्र शासनाकडे सादर झाला आहे.
या अहवालात नवीन पेन्शन योजनेत बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली असल्याचे मीडिया रिपोर्ट मध्ये सांगितले गेले आहे. कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या सेवाकाळानुसार त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 35 टक्यांपासून ते 50 टक्क्यांपर्यंतची रक्कम पेन्शन म्हणून दिले जाणार असे सांगितले जात आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, जे सरकारी कर्मचारी वीस वर्षांपेक्षा कमी काळ शासकीय सेवेत असतील त्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 35%, 20 ते 30 वर्ष शासकीय सेवेत असतील त्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 40% आणि तीस वर्षांपेक्षा अधिक काळ शासकीय सेवेत असतील तर अशा लोकांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50% एवढी रक्कम पेन्शन स्वरूपात दिली जाऊ शकते.
तथापि, याबाबत केंद्र शासनाने कोणतीच अधिकृत माहिती दिलेली नाही. मात्र काही मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये या प्रकारची पेन्शन योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होऊ शकते असा दावा केला जात आहे. यामुळे आता केंद्र शासन यावर काय निर्णय घेते याकडे सबंध देशाचे लक्ष लागून राहणार आहे.
