Government Employee News : जर तुम्ही सरकारी कर्मचारी असाल किंवा तुमच्या कुटुंबातून कोणी शासकीय सेवेत कार्यरत असेल तर आजचा हा लेख तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना नोकरीवर असताना पगारा सोबतच विविध लाभ पुरवले जातात. महागाई भत्तापासून ते मेडिक्लेमपर्यंत अनेक लाभ सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळतात.
त्यामुळे सरकारी नोकरी अनेकांना हवीहवीशी वाटते. याव्यतिरिक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज देखील मिळते. कदाचित तुम्हाला याबाबत माहिती नसेल मात्र शासनाच्या माध्यमातून सरकारी कर्मचाऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज पुरवले जाते.
अशा परिस्थितीत आज आपण कोणत्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज मिळते आणि कर्ज किती कालावधीसाठी घेतले जाऊ शकते याविषयी थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
कोणाला मिळते कर्ज
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे 2004 पूर्वी जीपीएफ खाते खोलले जात असत. 2004 पूर्वी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होती. या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे जीपीएफ खाते ओपन होत असे. या खात्यात कर्मचार्यांच्या पगारातून दरमहा ठराविक रक्कम कापून जमा केली जात होती, जी निवृत्ती किंवा नोकरीच्या काळात आवश्यकतेनुसार उपलब्ध होत होती.
या खात्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातून काढलेल्या रकमेवर कर्मचाऱ्याला व्याज द्यावे लागत नाही. तथापि, 2004 नंतर कर्मचारी शासकीय सेवेत रुजू झाले आहेत त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू झालेली नाही. या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन ऐवजी नवीन पेन्शन योजना (NPS) लागू झाली आहे.
त्यामुळे नवीन पेन्शन योजना लागू असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे GPF खाते नाहीये. अशा परिस्थितीत नवीन पेन्शन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना या बिनव्याजी कर्जाचा लाभ मिळत नाही. पण ज्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे त्यांना अजूनही या GPF खात्याअंतर्गत कर्ज मिळते.
आधी जीपीएफ खात्यात जमा केलेल्या एकूण रकमेच्या ९० टक्के रक्कम काढता येते. कर्मचाऱ्याच्या एकूण सेवा कालावधीच्या आधारावर पैसे काढण्याची मर्यादा ठरवली जाते. मात्र, कर्ज कितीही कालावधीत घेतले, तरी कर्मचार्याला त्यावर व्याज द्यावे लागत नाही. ही या योजनेची सर्वात मोठी विशेषता आहे.
किती कालावधीसाठी मिळते लोन
जर एखाद्या जुनी पेन्शन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याने 15 वर्षे नोकरी केली असेल तर असे कर्मचारी या योजनेअंतर्गत कायमस्वरूपी कर्ज घेऊ शकतो. अशा वेळी जास्तीत जास्त 75 टक्के आणि काही प्रकरणांमध्ये 90 टक्के रक्कम काढता येते.
यावर कोणतेही व्याज आकारले जात नाही आणि जर तुमच्या निवृत्तीसाठी 10 वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असेल तर हे पैसे परत करण्याची सुद्धा गरज नाही. याचा अर्थ ज्यांच्या सेवानिवृत्तीसाठी दहा वर्षांपेक्षा कमी कालावधी बाकी आहे त्यांना त्यांची इच्छा असेल तर EMI भरता येणार आहे. म्हणजे अशा प्रकरणांमध्ये संबंधितांकडून रक्कम वसुल केली जाणार नाही.
पण 15 वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते कर्ज दिले जाते. यामध्येही एकूण जमा रकमेच्या ७५ टक्के आणि काही प्रकरणांमध्ये ९० टक्के रक्कम काढता येते.यावरही व्याज आकारले जात नाही, परंतु काढलेले पैसे 24 समान हप्त्यांमध्ये परत करावे लागतात. निश्चितचं जुनी पेन्शन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारी ही सवलत त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरणारी आहे.