Government Employee News : जर तुम्हीही शासकीय सेवेत कार्यरत असाल तर तुमच्यासाठी एक अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ही बातमी सरकारी बँकेतील कर्मचाऱ्यांसाठी खास राहणार आहे. खरे तर गेल्या काही दिवसांपासून देशभरातील सरकारी बँकेतील कर्मचाऱ्यांना पंधरा ते वीस टक्के पगार वाढ आणि कामाचा आठवडा पाच दिवसांचा करण्याची मागणी केली जात आहे.
बँक युनियनने यासाठी इंडियन बँक असोसिएशन यांच्याकडे मोठा पाठपुरावा केला आहे. या पाठपुराव्याला मोठे यश आले आणि बँक युनियन आणि इंडियन बँक असोसिएशन यांच्यामध्ये या संदर्भात महत्त्वाची चर्चा सुरू झाली.
यानंतर इंडियन बँक असोसिएशनने कामाचा आठवडा पाच दिवस करण्याबाबतचा आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगार वाढीबाबतचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. सध्या बँकेतील कर्मचाऱ्यांना दोन शनिवारी सुट्टी मिळत आहे.
महिन्यातील दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी बँकेतील कर्मचाऱ्यांना सुट्टी दिलेली आहे. मात्र, बँकेतील कर्मचाऱ्यांना रविवार प्रमाणेच महिन्यातील सर्व शनिवारसाठी देखील सुट्टी जाहीर केली गेली पाहिजे अशी मागणी आहे.
अशातच, आता केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी याबाबत एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी माहिती दिली आहे.
वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी बँकेतील कर्मचाऱ्यांना सर्वच शनिवारी सुट्टी देण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे की नाही याबाबत राज्यसभेला अवगत केले आहे.
वास्तविक, बँकांमध्ये आठवड्यातील ५ दिवस कामकाजाचा प्रस्ताव सरकारकडे जमा झाल्याचे वृत्त गेल्या काही दिवसांपूर्वी प्रसारमाध्यमांमध्ये पाहायला मिळाले.
यामुळे याबाबत राज्यसभा खासदार सुमित्रा बाल्मिक यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड यांनी आठवड्यातून ५ दिवस कामकाजाचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्याची कबुली दिली आहे.
सुमित्रा बाल्मिक यांनी संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात असा प्रश्न उपस्थित केला होता की, बँक युनियन किंवा इंडियन बँक्स असोसिएशन म्हणजेच IBA कडून बँकांमध्ये 5 दिवसीय कृती योजना लागू करण्याबाबत काही मागणी करण्यात आली आहे का ? जर हो, तर याची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही योजना आखली आहे का ? याला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी सभागृहाला महत्त्वाची माहिती दिली.
ते म्हणाले की, आयबीएने सर्व शनिवार बँकिंग सुटी म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. अद्याप याबाबत सरकारने कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. मात्र जर सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला तर बँकेतील सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
