Government Employee News : महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशात गेल्या काही वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावरून मोठे वादंग पेटलेले आहे. जुनी पेन्शन योजनेवरून आपल्या महाराष्ट्रात राज्य कर्मचारी मोठे आक्रमक बनले आहेत.
खरे तर महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत 2005 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
ही नवीन योजना कर्मचाऱ्यांच्या हिताची नसून या योजनेचा विरोध अगदी सुरुवातीपासूनच कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून केला जात आहे.
विशेष म्हणजे ही नवीन योजना रद्द करून पुन्हा एकदा पूर्वलक्ष प्रभावाने जुनी योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसाठी शासनाकडे संघटनांच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा देखील केला जात आहे. वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांनी या मागणीसाठी आंदोलने देखील केली आहेत.
मार्च 2023 मध्ये देखील राज्य कर्मचाऱ्यांनी या प्रमुख मागणीसाठी आंदोलनाचा बडगा उगारला होता. विशेष म्हणजे त्यावेळी पुकारण्यात आलेला बेमुदत संप हा खूपच चर्चेचा विषय ठरला होता. या संपामुळे वर्तमान शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार बॅकफूटवर आले होते.
अशा परिस्थितीत, यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने तीन सदस्य समितीची स्थापना केली. आता या समितीचा अहवाल शिंदे सरकारकडे सादर झाला आहे. मात्र अजूनही शिंदे सरकारने या अहवालावर कोणताच निर्णय घेतलेला नाही.
त्यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून यावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. अशातच आता महाराष्ट्र शेजारील कर्नाटक राज्यांमधून तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि अतिशय आनंदाची बातमी समोर येत आहे.
ती म्हणजे कर्नाटक राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी तेथील सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हा निर्णय काही निवडक कर्मचाऱ्यांसाठीच राहणार आहे.
यानुसार 1 एप्रिल 2006 पूर्वी जाहिरात निघालेल्या आणि एक एप्रिल 2006 नंतर नियुक्ती घेतलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बहाल केली जाणार आहे. दरम्यान तेथील राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा जवळपास 13,000 सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
परिणामी, आता महाराष्ट्रात देखील जुनी पेन्शन योजनेबाबत लवकरात लवकर शिंदे सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला पाहिजे यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून आता लढा आणखी तीव्र होणार अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
