Government Employee News : 2024 हे चालु वर्ष सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खूपच खास ठरणार आहे. लवकरच सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक मोठी भेट मिळणार असल्याचे म्हटले जात आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी अर्थातच आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता चार टक्क्यांनी वाढवला आहे.
महागाई भत्ता 46 टक्क्यांवरून 50 टक्के करण्यात आला आहे. ही महागाई भत्ता वाढ जानेवारी 2024 पासून लागू करण्यात आली आहे. परंतु याचा रोख लाभ हा मार्च महिन्याच्या पगार सोबत दिला गेला आहे.
अशातच आता केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांची आणखी एक प्रलंबित मागणी लवकरच पूर्ण होणार असे म्हटले जात आहे. लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
खर तर सध्या लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल चार जूनला लागणार आहे. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर केंद्राचे नवीन सरकार येईल ते नवीन सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेणार असे बोलले जात आहे.
आठवा वेतन आयोगाची भेट मिळणार
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी इंडियन रेल्वे टेक्निकल सुपरवायझर्स असोसिएशन (IRTSA) ने कार्मिक मंत्रालयाला पत्र लिहून कर्मचाऱ्यांसाठी 8 वा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
संघटनेच्या मागणीचा विचार करण्यासाठी सरकारकडे बराच वेळ असून निवडणुकीनंतर निर्णय होऊ शकतो, असे मानले जात आहे. अलीकडेच, 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेच्या प्रश्नावर, सरकारने असे म्हटले होते की सध्या त्यांच्याकडे असा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही.
पण, निवडणुकीनंतर जे नवीन सरकार सत्तेत येईल ते सरकार यावर गांभीर्याने विचार करू शकते, असे अलीकडच्या घडामोडींवरून दिसत आहे. असे झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात हजारो रुपयांची एकरकमी वाढ होणार आहे.
वेतन आयोग दर 10 वर्षांनी स्थापन केला जातो आणि 7 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला एक दशक उलटून गेले आहे. 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग स्थापित करण्यात आला होता. यानुसार दहा वर्षांनी अर्थातच 2024 मध्ये आठवा वेतन आयोग लागू होणे आवश्यक आहे.
पहिला वेतन आयोग 1947 मध्ये लागू करण्यात आला होता आणि त्यानंतर तर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू केला जात आहे. यामुळे आत्तापर्यंतचा ट्रेंड पाहिला असता सरकारी कर्मचाऱ्यांना 2026 मध्ये नवीन वेतन आयोग लागू होऊ शकतो असे म्हटले जात आहे.
