मोठी बातमी ! ‘या’ राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय चक्क 3 वर्षांनी वाढवले, सरकारने घेतला मोठा निर्णय, वाचा डिटेल्स

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Government Employee News : केंद्र शासनाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे केले आहे. विशेष बाब अशी की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर देशभरातील जवळपास 25 घटक राज्यांनी त्यांच्या राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयात वाढ केली आहे.

देशभरातील 25 राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे एवढे आहे. अशा परिस्थितीत, उर्वरित राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांनी देखील सेवानिवृत्तीच्या वयात राज्य शासनाने वाढ करावी यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे.

यामध्ये महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी देखील शासनाकडे या पार्श्वभूमीवर निवेदने दिली आहेत. विविध कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून शासन दरबारी यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.

विधिमंडळात देखील या मागणीसाठी लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. वेगवेगळ्या पातळीवर यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. जुनी पेन्शन योजना ज्याप्रमाणे एक प्रमुख मागणी आहे त्याचप्रमाणे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवणे ही देखील एक मुख्य मागणी आहे.

अशातच काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले जात आहे.

विशेष म्हणजे यावर शासनाकडून लवकरच निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. अशातच मात्र एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी आहे जम्मू आणि काश्मीर मध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात. जम्मू कश्मीर प्रशासनाने तेथील प्राध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयात चक्क तीन वर्षे वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यापूर्वी तेथील प्राध्यापकांचे सेवानिवृत्तीचे वय 62 वर्षे एवढे होते आता हे 65 वर्ष होणार आहे. खरंतर, प्राध्यापकांना शिक्षणासाठीच खूप मोठा कालावधी खर्च करावा लागतो. यामुळे त्यांना सेवा बजावण्यासाठी खूपच कमी वेळ मिळतो.

अशा स्थितीत प्राध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयात वाढ करण्याचा जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय कौतुकास्पद असून सर्वच स्तरावरून या निर्णयाचे कौतुक केले जात आहे. दरम्यान या निर्णयानंतर आपल्या राज्यातही राज्य कर्मचारी सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्यासाठी आक्रमण बनणार असल्याचे चित्र आहे.

Leave a Comment