Government Employee News : राज्यासह संपूर्ण देशभरात नुकताच दिवाळीचा मोठा आनंददायी सण साजरा झाला आहे. पण राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची खऱ्या अर्थाने आता दिवाळी सुरू झाली आहे. कारण की, महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या या सरकारी नोकरदार वर्गाला एक मोठी भेट दिली आहे.
या मंडळीचा पगार वाढवण्यात आला आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की, गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात केंद्र शासनाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला होता. केंद्र शासनाने केंद्राच्या अंतर्गत येणाऱ्या सरकारी नोकरदार लोकांचा महागाई भत्ता वाढवला होता. यामुळे संबंधितांचा पगार वाढला होता.
त्यावेळी केंद्र शासनाने चार टक्के महागाई भत्ता वाढ देण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार सदर मंडळींचा महागाई भत्ता हा 46 टक्के एवढा झाला आहे. दरम्यान केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य शासनाने देखील राज्यातील सरकारी खात्यातील नोकरदार वर्गासाठी महागाई भत्ता वाढीचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
याबाबतचा शासन निर्णय म्हणजेच जीआर देखील निर्गमित झाला आहे. काल महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वित्त विभागाच्या माध्यमातून याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
23 नोव्हेंबर 2023 रोजी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता चार टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. आतापर्यंत हा भत्ता 42 टक्के एवढा होता.
यामध्ये चार टक्के वाढ झाली आहे म्हणजेच हा भत्ता आता 46% एवढा झाला आहे. दरम्यान ही वाढ जुलै 2023 पासून लागू करण्यात आली असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे याचा लाभ हा नोव्हेंबर महिन्याच्या वेतनासोबत रोखीने दिला जाणार आहे. म्हणजे डिसेंबर महिन्यात हातात पडणाऱ्या वेतनासोबत या DA वाढीचा लाभ दिला जाणार आहे.
तसेच राज्य कर्मचाऱ्यांना जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या चार महिन्यांची महागाई भत्ता फरकाची रक्कम देखील नोव्हेंबर महिन्याच्या वेतना सोबतच दिली जाईल असे या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, राज्य शासनाने घेतलेल्या या नवीन निर्णयानुसार राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 1000 पासून ते 3000 पर्यंतची घसघशीत वाढ होणार आहे.
विशेष म्हणजे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेचं निवृत्तीवेतनधारक व कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारक लोकांना देखील 4% महागाई भत्ता वाढीचा लाभ दिला जाणार आहे. या संबंधित मंडळीला महागाई भत्ता फरकाची रक्कम देखील दिली जाणार आहे.
तसेच या लोकांनाही नोव्हेंबर महिन्याच्या वेतनासोबतचं याचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे मात्र राज्य शासनाच्या तिजोरीवर 200 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
