Government Employee News : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी कामाची बातमी समोर येत आहे. खरंतर, राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून गेल्या अनेक वर्षांपासून 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील जुनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे अशी मागणी केली जात आहे.
आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की राज्य शासनाने 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू केली आहे. मात्र, या नवीन योजनेचा अगदी सुरुवातीपासून विरोध होत आहे.
ही योजना शेअर बाजारावर आधारित असल्याने या योजनेला रद्द करून पुन्हा एकदा जुनी योजना लागू करावी अशी मागणी केली जात आहे. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून गेल्यावर्षी, मार्च 2023 मध्ये बेमुदत संप देखील पुकारला गेला होता.
त्यावेळी झालेल्या संपामुळे राज्य शासन बॅक फुटवर गेले होते. तसेच जुनी पेन्शन योजनेसाठी एका तीन सदस्य समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीला अवघ्या तीन महिन्याच्या काळात आपला अहवाल सादर करायचा होता. मात्र, सदर वेळेत समितीला आपला अहवाल सादर करताना नाही.
यामुळे मग समितीला दोनदा मुदत वाढ देण्यात आली. मध्यंतरी या समितीने आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. पण, अजूनही या अहवालावर राज्य शासनाकडून निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तथापि, लवकरच याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजनेबाबत सरकारकडून निर्णय घेतला जाणार आहे. अशा परिस्थितीत, आज आपण राज्य शासनाने स्थापित केलेल्या समितीच्या शिफारशी काय आहेत आणि राज्य कर्मचाऱ्यांना आता कशा पद्धतीने पेन्शन योजना लागू होऊ शकते याविषयी जाणून घेणार आहोत.
समितीच्या शिफारशी काय आहेत ?
राज्य कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या दिवशी देय वेतनाच्या ५०% निवृत्तीवेतन महागाई भत्त्यासह दिले गेले पाहिजे अशी शिफारस या समितीने केली आहे.
सरकारकडून १४ टक्के व कर्मचाऱ्याकडून १० टक्क्यांचे अंशदान कायम ठेवून कर्मचाऱ्याच्या १० टक्केच्या संचित रकमेचा परतावा एनपीएसप्रमाणे लागू करावा, अशी देखील सूचना यामध्ये आहे.
स्वेच्छाधिकार देऊन जीपीएफ सुविधा सुरू करावी, असे सुद्धा या समितीने म्हटले आहे.
परतफेडीच्या तत्त्वावर अंशदानाच्या संचित रकमेतून काही रक्कम देय करण्याबाबत विचार करावा असे या समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या समितीने सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास अंतिम वेतनाच्या ६० टक्के वा कमीत कमी १० हजार कुटुंब निवृत्तिवेतन राज्य कर्मचाऱ्यांना दिले पाहिजे असे म्हटले आहे.
