Government Employee News : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी कामाची बातमी समोर येत आहे. ती म्हणजे राज्य कर्मचाऱ्यांच्या काही प्रलंबित मागण्या लवकरच पूर्ण होणार आहेत. यानुला राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. खरंतर सध्या लोकसभा निवडणुकीसाठी संपूर्ण देशभरात आचारसंहिता लागू आहे. लोकसभेच्या निवडणुका यंदा सात टप्प्यात होणार आहे. आपल्या महाराष्ट्राबाबत बोलायचं झालं तर राज्यात एकूण पाच टप्प्यात लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.
19 एप्रिल पासून मतदानाला सुरुवात होणार आहे. तसेच मतदानाचा निकाल हा चार जून 2024 ला लागणार आहे. विशेष म्हणजे लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यात की लगेचच राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकेच्या आधीच वर्तमान शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार राज्य कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी त्यांच्या काही प्रलंबित मागण्या पूर्ण करणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
कोणत्या प्रलंबित मागण्या होणार पूर्ण
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर महागाई भत्ता 50% करणे : केंद्रातील मोदी सरकारने आचारसहिता लागू होण्यापूर्वीच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 46 टक्क्यांवरून 50% केला. जानेवारी 2024 पासून हा महागाई भत्ता वाढवला गेला आहे. याचा लाभ मार्च महिन्याच्या पगारासोबत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळाला आहे. अर्थातच तर जानेवारी आणि फेब्रुवारी या दोन महिन्यांची DA फरकाची रक्कम देखील केंद्र कर्मचाऱ्यांना मिळालेली आहे.
पण काही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्याच्या पगारासोबत महागाई भत्ता वाढ आणि महागाई भत्ता फरकाची रक्कम मिळालेली नाही. दरम्यान, या कर्मचाऱ्यांना एप्रिल महिन्याच्या पगारांसोबत महागाई भत्ता वाढ आणि फरकाची रक्कम दिली जाईल असे म्हटले जात आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता जानेवारी महिन्यापासून 50% केला असल्याने राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देखील 50% होणे अपेक्षित आहे.
यानुसार विधानसभा निवडणुकांपूर्वी राज्य शासन राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 46 टक्क्यांवरून 50 टक्के करणार असे म्हटले जात आहे. जानेवारी महिन्यापासून महागाई भत्ता वाढ दिली जाणार आहे आणि याचा रोख लाभ हा जून महिन्याच्या पगारांसोबत दिला जाऊ शकतो असे म्हटले जात आहे.
सुधारित पेन्शन योजनेचा शासन निर्णय जारी होणार : शिंदे सरकारने राज्यातील नवीन पेन्शन योजना धारक राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजनेचा विकल्प देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सुधारित पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% एवढी पेन्शन मिळणार आहे. कुटुंब निवृत्ती वेतन म्हणून सेवानिवृत्ती वेतनाच्या 60% एवढी रक्कम दिली जाणार आहे.
मात्र सुधारित पेन्शन योजनेचा शासन निर्णय अजूनही निघालेला नाही. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. परंतु विधानसभेच्या निवडणुका सुरू होण्याआधीच याबाबतचा शासन निर्णय वर्तमान शिंदे सरकार निर्गमित करणार असल्याचा दावा मीडिया रिपोर्टमध्ये होऊ लागला आहे.
सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे : विधानसभा निवडणुका सुरू होण्यापूर्वी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणारी मागणी पुर्ण होणार आहे. राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवले जाणार आहे. खरे तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष आहे. देशातील इतरही अन्य राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष आहे. सध्या स्थितीला महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय मात्र 58 वर्षे आहे.
यामुळे यामध्ये आणखी दोन वर्षांची वाढ झाली पाहिजे यासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला जात आहे. विशेष म्हणजे हा पाठपुरावा आता यशस्वी होणार असे चित्र आहे. कारण की राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे बाबत शिंदे सरकार सकारात्मक आहे. याबाबत शिंदे सरकार विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वीच निर्णय घेणार असल्याचे बोलले जात आहे.
घर भाडे भत्ता देखील वाढणार : राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50% एवढा करणे प्रस्तावित आहे. दरम्यान कर्मचाऱ्यांचा DA 50% झाला की त्यांचा घर भाडे भत्ता देखील वाढणार आहे. HRA म्हणजे घर भाडे भत्ता देखील 3% पर्यंत वाढवला जाणार आहे. यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
