Government Employee News : सध्या राज्यासह संपूर्ण देशात जुनी पेन्शन योजनेवरून सरकारी कर्मचारी आणि शासन आमने-सामने आले आहेत. सरकारी नोकरदार मंडळींच्या माध्यमातून नवीन पेन्शन योजना रद्द करून पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
यासाठी सदर मंडळीने वारंवार आंदोलने केली आहेत. अजूनही आंदोलने सुरूच आहेत. महाराष्ट्रात देखील या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून आंदोलनाचे अश्र वापरण्यात आले होते. मार्च महिन्यात राज्य कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपदेखील पुकारला होता.
त्यावेळी मात्र राज्य शासनाने तीन सदस्य समितीची स्थापना करून यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. दरम्यान राज्य समितीचा याबाबतचा अहवाल आता शिंदे सरकारकडे सादर झाला आहे. मात्र शिंदे सरकारने अजूनही यावर निर्णय घेतलेला नाही.
अशातच गेल्या काही दिवसांपासून जुनी पेन्शन योजनेच्या मुद्यासाठी स्थापित झालेल्या केंद्रीय समितीने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 40 ते 45% एवढी रक्कम पेन्शन म्हणून देण्याची शिफारस केली असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये याबाबत मोठ्या चर्चा रंगल्या आहेत.
मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये केंद्रातील मोदी सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणार नाही मात्र नवीन पेन्शन योजनेत बदल करून शेवटच्या पगाराचा 40 ते 45 टक्के एवढी रक्कम सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन म्हणून देणारा असा दावा केला जात आहे.
दरम्यान याबाबत राज्यसभेत देखील प्रश्न उपस्थित झाला. राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या काळात उपस्थित झालेल्या या प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
राज्यसभेत राज्यसभा खासदार केडी सिंह यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या पुनरावलोकनाशी संबंधित प्रश्न विचारला. केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेन्शन योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या मार्केट लिंक्ड पेन्शनचे सूत्र बदलण्याचा विचार करत आहे का, असा सवाल त्यांनी सरकारला केला.
तसेच कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या पगाराच्या ४० ते ४५ टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून देण्याचा विचार आहे का ? याबाबत अर्थमंत्र्यांना विचारणा झाली.
या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, असा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर विचाराधीन नाही. पंकज चौधरी यांनी सध्या स्थितीला याबाबत शासन दरबारी असा कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
विशेष म्हणजे चौधरी यांनी केंद्र शासनाने जुनी पेन्शन योजनेबाबत स्थापित केलेल्या समितीचा अहवाल अजून शासनाला सादर झालेला नसल्याची माहिती देखील दिली आहे.
