Old Pension Scheme : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. वास्तविक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या काही वर्षांपासून ओ पी एस योजना पुन्हा एकदा नव्याने लागू करावी अशी मागणी लावून धरली आहे.
यासाठी संपूर्ण देशात संबंधित नोकरदार वर्गाच्या माध्यमातून आंदोलन केले जात आहे. आपल्या राज्यात देखील यासाठी आंदोलन झाले होते. मार्च महिन्यात राज्य कर्मचाऱ्यांनी बे मुदत संपाला सुरुवात केली होती. मात्र त्यावेळी शासनाने एका तीन सदस्य समितीची स्थापना केली.
तसेच या बाबत सकारात्मक निर्णय होईल असे आश्वासन दिले. मग काय कर्मचार्‍यांनी हा संप मोडीत काढला. दरम्यान राज्य शासनाने स्थापित केलेल्या समितीचा अहवाल आता शासन दरबारी जमा झाला आहे. मात्र याबाबत अजूनही निर्णय झालेला नाही.
विशेष म्हणजे केंद्र शासन दरबारी देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मुद्द्यावर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
दरम्यान आता याच समितीच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार की नवीन पेन्शन योजनेत काही बदल होणार हे ठरवले जाणार आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन लागूहोणार नाही पण नवीन पेन्शन योजनेत बदल केला जाणार आहे. NPS मध्ये बदल करून त्यांना त्यांच्या अंतिम पगाराच्या किमान ४०-४५ टक्के निवृत्ती वेतन मिळू शकते. केंद्र सरकारन नवीन वर्षात राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत सुधारणा करू शकते.
एका उच्चस्तरीय समितीने याची शिफारस केली होती. मीडिया रिपोर्टनुसार, या प्रकरणाशी संबंधित दोन लोकांनी सांगितले की, सध्या या प्रकरणाचा विचार केला जात आहे. सरकार नॅशनल पेन्शन स्कीममध्ये काही बदल करू शकते. सुधारित पेन्शन योजना बाजार परताव्याशी जोडली जाईल.
परंतु कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या किमान ४० टक्के रक्कम देण्याच्या प्रणालीवर सरकार काम करू शकते. अहवालानुसार, अधिकार्‍याचे म्हणणे आहे की सरकार मूळ रक्कम निश्चित करू शकते.
याचा अर्थ असा की जर पेमेंट मूळ रकमेपेक्षा कमी असेल तर पेन्शनमधील कमतरता भरून काढण्यासाठी सरकारला हस्तक्षेप करावा लागेल. सध्या, कर्मचारी सरासरी 36 टक्के ते 38 टक्के इतका परतावा मिळवत आहेत. निश्चितच नवीन पेन्शन योजनेत हा बदल झाला तर कर्मचाऱ्यांचा फायदा होणार आहे.
मात्र कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. यामुळे आता या मुद्द्यावर सरकार काय निर्णय घेते आणि कर्मचाऱ्यांकडून कसे रिऍक्ट केले जाते हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
