सरकारी कर्मचाऱ्यांची चांदी ! ‘या’ कर्मचाऱ्यांना मिळणार तब्बल 2 वर्षाच्या फुल पगारी रजा, जीआर निघाला

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Government Employee News : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. ही बातमी अखिल भारतीय सेवेत कार्यरत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसंदर्भात आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार, केंद्र शासनाने ऑल इंडिया सर्विसेस मध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्यांच्या नियमात मोठा बदल केला आहे.

या नवीन बदलानुसार आता संबंधित कर्मचाऱ्यांना तसेच अधिकाऱ्यांना विशेष प्रसंगी वाढीव सुट्ट्या दिल्या जाणार आहेत. याबाबत केंद्र शासनाच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने अधिसूचना निर्गमित केली आहे. खरंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून विविध लाभ पुरवले जातात.

यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनाव्यतिरिक्त शासनाकडून विविध भत्ते पुरवले जातात. याव्यतिरिक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या माध्यमातून पगारी रजा देखील दिल्या जातात. दरम्यान आता केंद्र शासनाच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने अखिल भारतीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या पगारी रजा वाढवल्या आहेत.

त्यासाठी अधिसूचनाही निर्गमित केली आहे. सदर अधिसूचनेनुसार, अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना दोन मोठ्या मुलांच्या संगोपनासाठी दोन वर्षांच्या पगारी रजा दिल्या जाणार आहेत. अर्थातच या संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या संपूर्ण सेवा कालावधीमध्ये 730 दिवसांच्या रजा मिळणार आहे.

यातील पहिल्या 365 दिवसांच्या रजा ह्या 100% फुल पगारावर राहणार आहेत. मात्र दुसऱ्या 365 दिवसांचा राजा 80 टक्के पगार भरून दिल्या जाणार आहेत. याचा लाभ पुरुष किंवा महिला कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. यासाठी अखिल भारतीय सेवा बाल रजेच्या नियमात सुधारणा करण्यात आली आहे.

यानुसार मुलांच्या संगोपनासाठी मुले अठरा वर्षांचे होईपर्यंत त्यांच्या शिक्षणासाठी, आजारपणासाठी तसेच इतर संगोपनाविषयक बाबींसाठी या रजा दिल्या जाणार आहेत. दरम्यान या बालसंगोपन रजेबाबत घेण्यात आलेल्या नवीन निर्णयानुसार बालसंगोपन रजेसाठी स्वातंत्र रजा खाते तयार केले जाणार आहे.

तसेच अपंग मुलांच्या बाबतीत मुले 18 वर्ष होण्याची अट शिथिल केली जाणार आहे. अर्थातच जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला अपंग मुल असेल तर असे मुलं अठरा वर्षाचे झाल्यानंतरही त्यांना या बालसंगोपनाच्या रजा दिल्या जाणार आहेत. निश्चितच केंद्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय या संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा असून या निर्णयाचे कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून स्वागत केले जात आहे.

Leave a Comment