Government Employee Payment Hike : सध्या भारतात सणासुदीचा हंगाम सुरु आहे. सणासुदीमुळे संपूर्ण देशात आनंदाचे वातावरण तयार झाले आहे. नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी देशात नवरात्र उत्सवाचा पवित्र सण साजरा झाला आहे. पुढील महिन्यात दिवाळीचा सण देखील साजरा होणार आहे.
अशातच आता देशातील बँक कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे देशातील बँक कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होणार आहे. यामुळे सणासुदीच्या काळात या संबंधित नोकरदार वर्गाला मोठा आर्थिक फायदा होणार असल्याचा आशावाद व्यक्त होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार इंडियन बँक्स असोसिएशनने सरकारी आणि काही जुन्या खाजगी पिढीतील बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 15 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव इंडियन बँक असोसिएशन ने तयार केला असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
विशेष म्हणजे बँक कर्मचाऱ्यांचे कामाचे दिवस कमी करण्यासाठी देखील प्रयत्न केले जाणार आहेत. बँक कर्मचाऱ्यांचे आठवड्यातील कामाचे दिवस पाच दिवसांवर आणण्याची योजना आखली जात आहे. दोन दिवसांपूर्वी म्हणजेच 26 ऑक्टोबरला पगारवाढीबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.
मात्र बँक कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणखी वाढ करण्यासाठी विविध संघटनाच्या माध्यमातून मागणी जोर धरु लागली आहे. दुसरीकडे, PNB सारख्या बँकांनी पगार वाढीसाठी अधिकच्या तरतुदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बँका पगारात १० टक्के वाढ करण्यासाठी आपले एक वेगळे आणि स्वतंत्र बजेट बनवत असल्याचे सांगितले जात आहे.
याशिवाय, १५ टक्के पगारवाढीसाठी सुद्धा रक्कम बाजूला ठेवली जाणार आहे. याचा अर्थ आता हे दोन्ही प्रस्ताव मंजूर झालेत तर PNB सारख्या बँक कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 15+10% अशी एकूण २५ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान पुढल्या वर्षी होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीच या प्रस्तावाला मंजुरी मिळेल असे देखील काही मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये सांगितले जात आहे.
याआधी बँक कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 2020 मध्ये वाढ झाली होती. म्हणजे आता हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर तब्बल तीन वर्षानंतर बँक कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होणार आहे. निश्चितच सरकारच्या या निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ होणार आहे यामुळे वाढत्या महागाईत संबंधितांना दिलासा मिळेल अस चित्र तयार होत आहे. पण याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वीच याबाबत सकारात्मक असा निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले जात आहे.
