Government Employee Payment : आज भारतीय निवडणूक आयोग दुपारी तीन वाजता पत्रकार परिषद घेऊन आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करणार असल्याची बातमी समोर आली आहे. अर्थातच आता लवकरच निवडणुकीचा बिगुल वाजणार आहे. मात्र असे असले तरी निवडणुकीचे पडघम हे गेल्या काही महिन्यांपासून वाजत आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून तर हे पडघम अधिक जोराने वाजत असून शासनाच्या माध्यमातून मतदार राजांना खुश करण्यासाठी विविध निर्णय घेतले जात आहेत. राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने देखील आगामी निवडणुकीत मतदारराजांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, शिंदे सरकारने, राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयात सेवा देणाऱ्या मानसेवी (ऑननरी) अध्यापकांसंदर्भात नुकताच मोठा निर्णय घेतला आहे.
या अध्यापकांच्या मानधनात भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे 1997 पासून या अध्यापकांच्या मानधनात वाढ झालेली नव्हती. आता 1997 नंतर या अध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली असून त्यांचे मानधन तब्बल 30 हजार रुपये एवढे झाले आहे.
आतापर्यंत त्यांना १५०० रुपये एवढे मानधन दिले जात होते. आता मात्र या मानधनात 28 हजार पाचशे रुपये एवढी घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे.
26 वर्षांनी झाली मानधनवाढ
शासनाच्या धोरणानुसार शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालयात अनुभवी वैद्यकीय तज्ज्ञास मानसेवी अध्यापक म्हणून नियुक्त करण्याची तरतूद करून देण्यात आली आहे.
पण या मानसेवे अध्यापकांचा सदर महाविद्यालयाला तथा रुग्णालयाला किती फायदा होतो? यावर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. मात्र शासनाच्या धोरणानुसार राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालयात या तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पण, हे मानसेवी अध्यापक नियमित आपली सेवा देत नाहीत. असा आरोप स्वतः वरिष्ठ डॉक्टरच करतात. अनेक मानसेवी प्राध्यापक रुग्णालयात येत नाहीत, असे डॉक्टरांनी यावेळी म्हटले आहे. तसेच जर आले तर वेळेवर येणार नाहीत.
आता मात्र या मानसेवी प्राध्यापकांना तीस हजार रुपये आणि असिस्टंट प्राध्यापकांना 25 हजार रुपये एवढे मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याने याचा त्यांना दिलासा मिळाला आणि वेळेवर ते सेवा देतील अशी आशा व्यक्त होत आहे.
मानसेवी आध्यापकांना मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी (सेवा प्रवेश व सेवेच्या शर्ती) नियम १९७६ मधील तरतुदीनुसार २५० रुपये इतके मशीन मानधन निश्चित करण्यात आले होते. यानंतर थेट १९९७ मध्ये यात वाढ झाली. हे मानधन १५०० रुपये एवढे करण्यात आले. त्यानंतर आता थेट 2024 मध्ये मानधनात वाढ झाली आहे.
