Government Employee Pension News : सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कार्यरत असताना आणि सेवानिवृत्तीनंतर शासनाच्या माध्यमातून काही लाभ पुरवले जातात. शासकीय सेवेत असताना वेतनासोबतच काही अन्य लाभ देखील कर्मचाऱ्यांना मिळतात.
तसेच शासकीय सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर किंवा सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून विविध लाभ दिले जातात. यामध्ये पेन्शनचा देखील समावेश होतो. शासनाकडून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होणाऱ्यांना पेन्शन दिली जाते.
मात्र आता या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत तसेच कुटुंब निवृत्ती वेतनधारक लोकांच्या पेन्शनबाबत केंद्र शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सेवानिवृत्त होणाऱ्या काही लोकांना पेन्शन मिळणार नाही.
दरम्यान, आज आपण कोणत्या लोकांची पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, किती कालावधीसाठी ही पेन्शन बंद राहणार आहे याबाबत सविस्तर अशी माहिती अगदी थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
हाती आलेल्या माहितीनुसार, ऑल इंडिया सर्विसेस नियम 1958 मध्ये केंद्र शासनाने सुधारणा केली आहे. यानुसार, आता एखाद्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यावर एखादा खटला चालू असेल तर त्या घटनेचा निकाल लागेपर्यंत किंवा गुन्हा सिद्ध झाल्यास अशा दोषी ठरलेल्या कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्ती नंतरचा निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळणार नाही.
यात एखादा निवृत्त शासकीय कर्मचारी गंभीर गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेला असेल किंवा त्याने चुकीचे व्यवहार केले असतील तर त्याचे निवृत्ती वेतन काही काळासाठी किंवा कायमस्वरुपी थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शासनाच्या या नवीन नियमानुसार गुन्ह्याची तीव्रता लक्षात घेऊन निवृत्ती वेतन ठराविक काळासाठी बंद करायची की कायमस्वरूपी बंद करायची यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच शासनाने जाहीर केलेली ही नवीन नियमावली सहा जुलै 2023 पासून लागू होणार असल्याचे या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
निवृत्तीवेतनधारकांसोबतच कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांबाबत देखील शासनाने काही नियम केले आहेत. यानुसार कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती एखाद्या गंभीर गुन्ह्यात दोषी असेल तर या परिस्थितीत संबंधित कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांना मिळणारी पेन्शन ही परिवारातील इतर सदस्याला दिली जाणार आहे.
जर पेन्शनसाठी पात्र व्यक्तीवर सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूचा किंवा मृत्यूस प्रवृत्त केल्याचा आरोप असेल तर मात्र अशा व्यक्तीला कायमचे निवृत्ती वेतनापासून वंचित ठेवले जाणार आहे.
तसेच कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळणाऱ्या व्यक्तीवर फौजदारी कारवाई सुरू असेल तर ही कारवाई सुरु असेपर्यंत कुटुंबातील अन्य पात्र व्यक्तीला निवृत्ती वेतन दिले जाणार असल्याचे या नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पती किंवा पत्नीवर खुनाचा आरोप असल्यास आणि इतर सदस्य अल्पवयीन असल्यास अशा मुलाला कायद्याने पालक म्हणून नियुक्त केलेल्या व्यक्तीद्वारे संबंधित अल्पवयीन मुलाला निवृत्ती वेतन देण्यात येणार आहे.
