Government Employees Retirement Age : महाराष्ट्रात गेल्या अनेक दिवसांपासून सरकार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवणार अशा चर्चा सुरू आहेत. सध्या राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षे एवढे आहे.
मात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष आहे. विशेष बाब अशी की देशातील जवळपास 25 पेक्षा अधिक घटक राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय देखील साठ वर्षे आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांवर हा अन्याय का बर? असा प्रश्न राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून उपस्थित केला जात आहे.
तसेच राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षांवरून वाढवून साठ वर्षे करावे अशी मागणी आहे. विशेष बाब अशी की, गेल्या महिन्यात राज्याच्या मुख्य सचिवांनी महाराष्ट्र राज्य शासन दरबारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे, म्हणजेच सध्याच्या सेवानिवृत्तीच्या वयात दोन वर्षे एवढी वाढ करणे याबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना लवकरच सेवानिवृत्तीच्या वयात वाढ मिळेल असे सांगितले जात आहे. आगामी वर्षात विधानसभा निवडणूका राहणाऱ असल्याने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे मत अनेक जाणकार लोकांकडून व्यक्त केले जात आहे.
दरम्यान राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबत देखील चर्चा रंगल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर लोकसभेचे खासदार शर्मिष्ठा शेटी यांनी लोकसभेत नुकताच एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. लोकसभेच्या खासदार शर्मिष्ठा सेठी यांनी गेल्या आठवड्यात कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय सांभाळणाऱ्या पंतप्रधानांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा काही प्रस्ताव आहे का? असा प्रश्न विचारला होता.
लोकसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या या प्रश्नाला उत्तर देताना जितेंद्र सिंह यांनी याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. सिंग यांनी सांगितल्याप्रमाणे, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबत कोणताही प्रस्ताव सरकार दरबारी नाहीये. यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढणार याबाबत या चर्चा रंगल्या होत्या त्यांना पूर्णविराम मिळणार आहे.
तसेच सिंग यांनी सांगितले की, सेवा नियमातील वेगवेगळ्या तरतुदींनुसार गेल्या तीन वर्षांत (2020-2023) 122 सरकारी अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देखील देण्यात आली आहे.
