Government Scheme : आगामी वर्षे अर्थातच 2024 हे निवडणुकांचे वर्ष राहणार आहे. पुढील वर्षी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत सोबतच लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका देखील राहणार आहेत. सुरुवातीला लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होतील आणि त्यानंतर राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत.
अर्थातच येत्या काही महिन्यात निवडणुकांना सुरुवात होणार आहे. अशा परिस्थितीत आत्तापासूनच निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मराठा आरक्षणावरून मोठा वाद पाहायला मिळत आहे.
मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण दिले जाऊ नये अशी ओबीसी समाजाची मागणी आहे. तर दुसरीकडे मराठा आरक्षणाचे शिलेदार मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसीमधूनच आरक्षण घेऊ असा पवित्रा बोलून दाखवला आहे.
यामुळे मनोज जहांगे पाटील आणि ओबीसी नेत्यांमध्ये चांगलीच खडाजंगी रंगली आहे. विशेष म्हणजे आरक्षणाचा हा मुद्दा आगामी निवडणुकांमध्ये प्रभावी राहण्याची शक्यता आहे. अशातच आता या मुद्द्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
विशेष म्हणजे ओबीसी समाजातील नागरिकांना देखील साधण्याचा डाव आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता वर्तमान शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना साधण्यासाठी एक नवीन योजना जाहीर केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार शिंदे सरकार राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी 60 हजार रुपयांपर्यंतची मदत देऊ करणार आहे. यासाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले योजना लागू केली जाणार आहे. या योजनेतून ज्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वस्तीगृहात प्रवेश मिळणार नाही त्यांना ही आर्थिक मदत पुरवली जाणार आहे.
या योजनेतून मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर अशा ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकारकडून 60 हजार रुपये मदत म्हणून मिळणार आहेत. या योजनेअंतर्गत वर्ग क महापालिका क्षेत्रात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या या संबंधित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारच्या माध्यमातून 51 हजाराची मदत पुरवली जाणार आहे.
याशिवाय जिल्ह्याच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देखील या योजनेअंतर्गत 43 हजाराची मदत मिळणार आहे आणि जे विद्यार्थी तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन शिक्षण घेत असतील त्यांना देखील 38 हजाराची मदत राज्य शासनाच्या माध्यमातून दिली जाणार आहे.
या बाबतचा सविस्तर असा शासन निर्णय अर्थात जीआर देखील जारी करण्यात आला आहे. खरे तर राज्यात आरक्षणावरुन मराठा आणि ओबीसी समाज आमने-सामने झाले असल्याने शासनाने हा निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जात आहे.
ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना खुश करण्यासाठी राज्य शासनाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. सदर निर्णयामुळे ओबीसी समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल आणि त्यांचे उच्च शिक्षण आर्थिक कारणामुळे थांबणार नाही असा आशावाद व्यक्त होत आहे.
