Grape Farming Maharashtra : राज्यात फळबाग पिकांची मोठ्या प्रमाणात शेती होते. यात डाळिंब आणि द्राक्ष या दोन पिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते. मात्र या फळबाग पिकांना अवकाळी पावसामुळे आणि गारपिटीमुळे मोठा फटका बसतो. पीक उत्पादनात घट येते.
विशेषता द्राक्ष पिकाला अवकाळी पावसाचा आणि गारपिटीचा मोठा फटका बसतो. यामुळे शेतकरी बांधवांना पिकासाठी केलेला उत्पादन खर्च देखील अनेकदा भरून काढता येत नाही. अशा स्थितीत द्राक्ष उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी आणि द्राक्ष पिक अवकाळी पावसापासून तसेच गारपीटी पासून संरक्षित व्हावे म्हणून द्राक्षबागांना प्लास्टिक कव्हर उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुदान देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
विशेष म्हणजे राज्यातील अहमदनगर, पुणे, नाशिक, सांगली, सोलापूर, सातारा, उस्मानाबाद आणि जालना या आठ जिल्ह्यात या द्राक्षबागांसाठीच्या प्लास्टिक कव्हरला अनुदान देण्यासाठी सहा कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूदही करण्यात आली आहे. हे अनुदान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
किती अनुदान मिळणार?
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून अहमदनगर, पुणे, नाशिक, सांगली, सोलापूर, सातारा, उस्मानाबाद आणि जालना या आठ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना द्राक्षबाग संरक्षित करणे हेतू प्लास्टिक कव्हरसाठी अनुदान मिळणार आहे. यासाठी एकरी चार लाख 81 हजार 344 रुपये इतका खर्च निश्चित करण्यात आला असून या खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान किंवा कमाल दोन लाख 40 हजार 672 एकरी अनुदान मिळणार आहे. प्रति लाभार्थी 20 गुंठे म्हणजे अर्धा एकर ते एक एकर दरम्यानच्या मर्यादेत लाभ दिला जाणार आहे.
अर्ज कुठे करावा लागणार?
प्लास्टिक कव्हर आच्छादनासाठी अनुदान मिळवणे हेतू https://mahadbt.maharashtra.gov.in या शासनाच्या महाडीबीटीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज सादर करावा लागणार आहे. शेतकऱ्यांना फलोत्पादन या घटकाखाली अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
कोण-कोणती कागदपत्र लागणार?
या प्लास्टिक कव्हरच्या अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना काही कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. यात द्राक्षबागेच्या नोंदीसह सातबारा उतारा, आठ ‘अ’ उतारा, आधार कार्डाची छायांकित प्रत, आधार संलग्न बँक खाते पुस्तिकेच्या प्रथम पानाची छायांकित प्रत, अनुसूचित जाती किंवा जमाती प्रवर्गातील शेतकरी असल्यास जात प्रमाणपत्र, निश्चित केलेल्या नमुन्यातील हमीपत्र, बंधपत्र तसेच चतु:सीमा नकाशा यांसारखे महत्त्वाचे कागदपत्रे शेतकऱ्यांना जोडावी लागणार आहेत.
