Grape Farming : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कायमच शासनाच्या माध्यमातून विविध अभिनव उपक्रम राबवले जातात. या उपक्रमाच्या तसेच अभियानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न होतात. दरम्यान याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
खरंतर द्राक्ष या फळबाग पिकाची राज्यात मोठ्या प्रमाणात लागवड होते. या पिकाची पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात शेती पाहायला मिळते. पश्चिम महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्हा हा द्राक्ष उत्पादनासाठी संपूर्ण भारत वर्षात ओळखला जातो. या जिल्ह्याला द्राक्षाचे आगार तसेच नाशिक शहराला वाईन सिटी म्हणून ख्याती प्राप्त आहे.
मात्र द्राक्ष उत्पादक गेल्या काही वर्षांपासून संकटात सापडले आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि गारपीट. अतिवृष्टीमुळे आणि गारपिटीमुळे द्राक्ष बागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. यामुळे द्राक्षाचे चांगले निर्यातक्षम उत्पादन मिळत नसल्याचे शेतकऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
द्राक्ष बाग जोपासण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च करावा लागतो मात्र अतिवृष्टी आणि गारपिटीमुळे हा खर्च वाया जातो. परिणामी द्राक्ष पिकाचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने द्राक्ष बागेला क्रॉप कव्हर बसवणे हेतू अनुदान देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील कृषी विभागामार्फत द्राक्ष बागायतारांसाठी प्लास्टिक कव्हर योजना राबविली जात आहे. दरम्यान, यासाठी अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष बागायतदारांनी या योजनेअंतर्गत अनुदानासाठी http://mahadbt.maharashtra.gov.in या शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज सादर करावेत असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे यांनी केले आहे. दरम्यान आज आपण या प्लास्टिक कव्हर योजनेबाबत थोडक्यात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
किती अनुदान मिळणार?
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, या योजनेच्या माध्यमातून द्राक्ष बागेच्या संरक्षण म्हणून प्लास्टिक कव्हर बसवण्यासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. हे प्लास्टिक कव्हर बसवण्यासाठी प्रती एकर चार लाख 81 हजार 344 रुपये एवढी खर्च मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.
खर्च मर्यादेच्या 50 टक्के एवढे किंवा प्रति एकर दोन लाख 40 हजार 672 रुपये एवढे अनुदान दिले जाणार आहे. प्रति लाभार्थी 20 गुंठे ते एक एकर दरम्यानच्या क्षेत्रासाठी लाभ दिला जाईल. म्हणजेच एका शेतकऱ्याला कमाल एक एकर क्षेत्राच्या मर्यादित अनुदान मिळेल.
कोण राहणार पात्र?
मिळालेल्या माहितीनुसार या योजनेच्या लाभासाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था, भागीदार संस्था व फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पात्र राहणार आहेत. या योजनेसाठी स्वत:च्या मालकीची जमीन असणारे शेतकरी, तसेच दीर्घ मुदतीचा किमान १५ वर्षे व दुय्यम निबंधकांकडे नोंदणीकृत भाडेकरार केलेले शेतकरी देखील पात्र राहणार अशी माहिती समोर आली आहे.
कोणकोणती कागदपत्रे लागणार?
कोणत्याही इतर शासकीय योजनेसाठी ज्या पद्धतीने आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते त्याच पद्धतीने या योजनेच्या लाभासाठी देखील बागायतदारांना काही कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे.
यामध्ये द्राक्षबागेच्या नोंदीसह ७/१२ उतारा, ८ अ उतारा, आधार कार्डची छायांकित प्रत, आधार संलग्न बँक खात्याच्या पुस्तिकेची प्रथम पानाची छायांकित प्रत, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकरी असल्यास जात प्रमाणपत्र, विहित नमुन्यातील हमीपत्र, बंधपत्र तसेच चतु:सीमा नकाशा यांसारख्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांची आवश्यकता शेतकऱ्यांना भासणार आहे.
