Home Loan News : या चालू वर्षात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. येत्या काही महिन्यात निवडणुकांना सुरुवात होणार आहे. लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या की लगेच महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका सुरू होणार आहेत.
अशा परिस्थितीत केंद्रातील मोदी सरकारच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना खुश करण्यासाठी वेगवेगळे निर्णय घेतले जात आहेत. दरम्यान लोकसभेच्या आधीच केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा अंतरीम अर्थसंकल्प राहणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या शेवटच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार कोणत्याच महत्त्वाच्या घोषणा करणार नाही अशी माहिती दिलेली आहे.
मात्र जाणकार लोक अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लगेचच निवडणुका होणार असल्याने या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात असे सांगत आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 पुढल्या महिन्यात सादर होणार आहे.
दरम्यान याच अर्थसंकल्पापूर्वी गृह कर्ज घेतलेल्या आणि गृह कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तींसाठी एक महत्त्वाची बातमी हाती आली आहे. खरे तर अलीकडे घर घेणे खूपच महाग झाले आहे. घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत.
परिणामी सर्वसामान्यांना घर घ्यायचे असेल तर गृहकर्जाचा आधार घ्यावा लागतो. विशेष बाब अशी की रियल इस्टेट मधील जाणकार लोक देखील सर्वसामान्यांनी घर घेण्यासाठी कर्ज घेतले तर काही वाईट नाही असे सांगत आहेत.
तसेच जाणकार लोक गृह कर्ज घेऊन घर उभारण्याचा सल्ला देखील देत आहेत. यामुळे गेल्या काही वर्षात गृह कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
अशा परिस्थितीत या सर्वसामान्य लोकांसाठी कन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (CREDAI) ने गृहकर्जावरील कर सवलतीची व्याप्ती वाढवण्याची मागणी केली आहे. खरे तर सध्या गृहकर्जाच्या व्याज परतफेडीवर सूट देण्याची मर्यादा 2 लाख रुपये एवढी आहे.
पण ती वाढवून 5 लाख रुपये करावी अशा मागणी होत आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की, आरबीआयने गेल्या काही वर्षांमध्ये रेपो रेटमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे. रेपो रेट मध्ये वाढ झाली असल्याने गृह कर्जावरील व्याजदरात सुद्धा वाढ झाली आहे.
याचा परिणाम म्हणून गृह कर्जाचा EMI आहे हा मोठा वाढला आहे. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी गृह कर्जाच्या व्याज परतफेडीवर असणारी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर सवलत पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यामुळे आता केंद्र शासनाच्या माध्यमातून यावर सकारात्मक निर्णय होतो का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शासन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ शकते अशी आशा आहे. मात्र खरंच याबाबत निर्णय होईल का हे आत्ताच स्पष्टपणे सांगणे थोडे कठीण आहे.
