Income Tax Rule : जमीन, शेत जमीन, घर, फ्लॅट खरेदी करणाऱ्यांसाठी आजची बातमी खूपच खास राहणार आहे. खरेतर अलीकडे गुंतवणुकीसाठी लोक रिअल इस्टेट क्षेत्राकडे विशेष आकर्षित होत आहेत. याचे कारण म्हणजे या क्षेत्रातील गुंतवणुक भविष्यात चांगला मजबूत परतावा देण्यास सक्षम आहे
यामुळे अलीकडे जमीन खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. याशिवाय काही लोक व्यावसायिक आणि निवासी मालमत्ता देखील खरेदी करत आहे. शेत जमीन खरेदी करणाऱ्यांची संख्या देखील गेल्या काही वर्षामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यामुळे जमिनीच्या अन घरांच्या किंमती मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत.
मात्र प्रॉपर्टीची खरेदी करताना नागरिकांनी काही विशेष गोष्टींची काळजी देखील घेणे आवश्यक आहे. खरेतर अलीकडे भारतात प्रत्येक कामांसाठी ऑनलाइन पेमेंट केले जाऊ लागले आहे. परंतु काही लोक अजूनही ऑनलाइन पेमेंट करण्याऐवजी कॅशने पेमेंट करतात.
मात्र प्रॉपर्टीची खरेदी करताना कॅशने पेमेंट करण्याबाबत आयकर विभागाचे काही नियम आहेत. प्रॉपर्टीची खरेदी करताना किती कॅश वापरली जाऊ शकते याबाबत आयकर विभागाने काही नियम तयार केलेले आहेत. या लिमिट पेक्षा जास्त कॅश प्रॉपर्टीच्या व्यवहारात वापरली असेल तर संबंधित व्यक्तीवर कारवाई केली जाते.
इन्कम टॅक्स विभागाच्या नियमानुसार जर घर जमीन यांसारखी प्रॉपर्टी खरेदी करण्यासाठी 20,000 रुपयांपेक्षा अधिकची कॅश वापरली तर सदर व्यक्ती विरोधात आयकर विभागाकडून कारवाई होते. अशा व्यक्तीला आयकर विभागाकडून नोटीस पाठवली जाते.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी) च्या नियमांनुसार, रिअल इस्टेटमधील कोणताही व्यवहार, जरी तो शेतजमिनीचा असला तरीही, तो 20,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्तीची कॅश देऊन करता येणार नाही. प्रॉपर्टीच्या खरेदीसाठी 20000 रुपयांपेक्षा जास्तीची रक्कम ही चेक, आरटीजीएसद्वारे केली जाऊ शकते.
पण जर वीस हजार रुपयांपेक्षा अधिकची रक्कम प्रॉपर्टीच्या खरेदीसाठी वापरली गेली तर आयटी कायद्याच्या कलम 271D अंतर्गत, मालमत्ता रोख रक्कम देऊन खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला त्या रकमेच्या 100 टक्के दंड म्हणून भरावे लागते.
इतकेच नाही तर आयटी कायद्याच्या कलम 269 टी नुसार मालमत्तेचा व्यवहार रद्द झाल्यास रक्कम परत करायची असेल आणि 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम असेल तर हा व्यवहार सुद्धा चेकद्वारेचं करावा लागणार आहे.
येथेही रोखीने परतफेड केल्यास, तुमच्याकडून त्या रकमेवर 100% दंड आकारला जाईल. मात्र ज्या शेतकऱ्यांच्या इतर कोणत्याही उत्पन्नावर कर लागत नाहीत, ते या कलमांतर्गत येत नाहीत.
दुसरे म्हणजे, जर 30 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक किमतीच्या स्थावर मालमत्तेसाठी कोणताही व्यवहार होत असेल तर त्याची माहिती आयकर अधिकाऱ्यांना द्यावी लागणार आहे.
