Juni Pension Yojana : लोकसभेची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी वर्तमान शिंदे सरकारने सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. सुधारित पेन्शन योजनेअंतर्गत राज्य कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वरच्या वेतनाची 50% एवढी रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळणार आहे.
तसेच कुटुंब निवृत्ती वेतन म्हणून सेवानिवृत्ती वेतनाच्या 60 टक्के एवढी रक्कम दिली जाणार आहे. खरेतर राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू झाली पाहिजे अशी मागणी केली जात होती. मात्र राज्य शासनाने ज्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू आहे त्यांना सुधारित पेन्शन योजना निवडण्याचा विकल्प देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार असा दावा सरकार करत आहे. सरकारने जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा निकाली काढला असल्याचा दावा यावेळी केला आहे. मात्र राज्यातील काही कर्मचाऱ्यांनी सुधारित पेन्शन योजना नकोय तर जुनी पेन्शन योजनाच हवी असा सूर आवळला आहे. दुसरीकडे राज्यातील काही राज्य कर्मचाऱ्यांनी सरकारच्या या सुधारित पेन्शन योजनेवर समाधान व्यक्त केले आहे.
अशातच आता जुनी पेन्शन योजना बाबत एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, १९८२-८४ ची जुनी पेन्शन योजना बाबत नाना पटोले, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी विधानसभा सदस्य, साकोली, जिल्हा भंडारा यांनी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना मा. राज्य अध्यक्ष/राज्य सचिव यांना पत्र सादर केले आहे. दरम्यान आता आपण या पत्रात नाना पटोले यांनी नेमके काय म्हटले आहे हे जाणून घेणार आहोत.
नाना पटोले यांचे पत्र जसंच्या तस
या पत्रात नाना पटोले यांनी, ‘महाराष्ट्र राज्यातीलच नव्हे तर देशातील सर्व कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू व्हावी ही जिव्हाळ्याची आणि प्रमुख मागणी आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटने द्वारा अनेक आंदोलने, मोर्चे करण्यात आलेले आहेत, ज्याचा मी प्रत्यक्ष साक्षीदार असून या आंदोलनात माझ्यासह काँग्रेस व महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षातील नेतृत्वाने सुद्धा प्रत्यक्ष येवून आपणास पाठिंबा दिलेला आहे.
महाराष्ट्रासह देशातील तमाम कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू व्हावी, खासगीकरण बंद व्हावे, बेरोजगार तरुणांना रोजगार उपलब्ध व्हावे ही काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे. देशात काँग्रेसची सत्ता असणाऱ्या राज्यात जसे राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड मध्ये जुनी पेंशन योजना लागू करण्यात आलेली आहे.
कर्नाटक आणि तेलंगणा मधील काँग्रेसचे सरकार सुद्धा लवकरच जुनी पेन्शन योजना लागू करणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात देखील 1982-84 ची जुनी पेंशन योजना लागू व्हावी ही आमची जाहीर भूमिका आहे. राज्यात व देशात काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर हे आश्वासन आम्ही नक्कीच पूर्ण करू असा विश्वास देतो,’ असे नमूद केले आहे.
एकंदरीत महाराष्ट्रात काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केली जाईल असे आश्वासन यावेळी नाना पटोले यांनी दिले आहे. यामुळे पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. तथापि, जुनी पेन्शन योजनेबाबत काँग्रेसची ही भूमिका त्यांच्यासाठी लोकसभा निवडणूकित फायद्याची ठरणार का हे पाहण्यासारखे राहणार आहे.
