Kanda Market : सरकारचे धोरण आणि शेतकऱ्यांचे मरण ! अशी परिस्थिती गेल्या काही वर्षांपासून पाहायला मिळत आहे. शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे अनेकदा शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागला आहे. कांदा निर्यातीबाबतच्या शासनाच्या धोरणावरून हे आपल्या लक्षात आलेच असेल.
खरेतर सध्या महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशभरात कांदा निर्यात बंदीचा मुद्दा मोठा तापलेला आहे. हा मुद्दा सत्ताधाऱ्यांना या निवडणुकीत जड जाऊ शकतो असे विश्लेषण काही कृषि विषयातील जाणकारांच्या माध्यमातून केले जात आहे.
यंदाच्या निवडणुकीत हा मुद्दा केंद्रस्थानी राहणार आहे. खरेतर आठ डिसेंबर 2023 रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यात बंदी कायम राहणार होती.
अर्थातच येत्या दोन-तीन दिवसात कांदा निर्यात बंदी उठवली गेली असती. परंतु केंद्राने कांदा निर्यात बंदी 31 मार्चनंतर देखील लागू राहणार अशी अधिसूचना जारी केली आहे.
पुढील आदेश निर्गमित होईपर्यंत कांदा निर्यात बंदी अशीच कायम राहणार असे आदेशात म्हटले आहे. यामुळे सरकार विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी पाहायला मिळत आहे.
अशातच, मात्र आज कांदा उत्पादकांसाठी एक दिलासादायक अशी बातमी समोर आली आहे. आज राज्यातील अनेक प्रमुख बाजारांमध्ये कांदा बाजारभावात सुधारणा पाहायला मिळाली आहे. निर्यात बंदी लागू असतानाही कांद्याचे भाव सुधारत आहेत.
गेल्या तीन ते चार दिवसांपूर्वी कांदा मात्र एक ते दोन रुपये प्रति किलो या दरात विकला जात होता. मात्र आज कांद्याला बाजार समितीमध्ये पाचशे रुपये प्रतिक्विंटल ते 1200 रुपये प्रति क्विंटल पर्यंतचा किमान भाव मिळाला आहे.
विशेष म्हणजे कमाल भाव 2300 प्रतिक्विंटल पर्यंत पोहोचलेत.सरासरी बाजारभावाबद्दल बोलायचं झालं तर आज राज्यातील बाजारांमध्ये 1500 रुपये प्रति क्विंटल एवढा सरासरी दर कांद्याला मिळाला आहे.
यावरून जर कांदा निर्यात बंदी लागू नसती तर कांद्याचे बाजारभाव 3000 रुपये प्रति क्विंटल पर्यंत सहजतेने पोहोचले असते आणि सरासरी बाजार भाव देखील 2500 रुपये प्रतिक्विंटल पर्यंत पोहोचले असते असे मत शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होऊ लागले आहे.
आज राज्यातील सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांद्याला सर्वोच्च 2300 प्रतिक्विंटल एवढा कमाल आणि सरासरी 1400 रुपये प्रति क्विंटल एवढा भाव मिळाला आहे.
