राज्य सरकारचा मोठा निर्णय ! ‘या’ नव्याने लग्न झालेल्या जोडप्यांना मिळणार 27 कोटीची मदत, वाचा….

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Maharashtra Government Decision : राज्य शासनाच्या माध्यमातून तसेच केंद्र शासनाच्या माध्यमातून समाज हितासाठी विविध निर्णय घेतले जातात. खरंतर, आपण आता 21 व्या शतकात वावरत आहोत. हे मोबाईलचे आणि कम्प्युटरचे युग आहे. लोकांचे आचरण आणि विचारसरणी ही आधुनिक बनत चालली आहे.

मात्र या आधुनिक विचारसरणीत देखील अजूनही अशा काही विचारसरण्या आहेत ज्या जातीपातीच्या कुचक्रात अडकल्या असून या विचारसरण्या समाजाच्या हितासाठी घातक आहेत. यामुळे समाजाचे हित धोक्यात आले आहे. दरम्यान या जातीपातीच्या भिंती पाडून समाजात सलोखा निर्माण करण्यासाठी, अस्पृश्यता निवारणासाठी शासन झगडत आहे.

समाजातील जातीव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी ज्याप्रमाणे समाज सुधारकांनी स्वतःला झोकून आपल्या प्राणाची आहुती दिली त्याप्रमाणे शासन देखील प्रयत्न करत असून जातीयव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी विविध कल्याणकारी योजना शासनाने सुरू केल्या आहेत. याचाच एक भाग म्हणून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्याला प्रोत्साहन दिले जात आहे. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सामाजिक न्याय विभागाकडून मदत पुरवली जात आहे.

या जोडप्यांना 50 हजारापर्यंतची मदत दिली जात आहे. दरम्यान या आर्थिक वर्षासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून 27 कोटी 31 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील जवळपास साडेपाच हजार आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होणार आहे.

कुणाला मिळणार रक्कम?

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना पन्नास हजार रुपयाची रक्कम मिळणार आहे. या जोडप्यांमध्ये मात्र एक व्यक्ती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती किंवा भटक्या जमाती प्रवर्गातील असला पाहिजे तसेच दुसरी व्यक्ती सवर्ण हिंदू लिंगायत जैन किंवा शिख या प्रवर्गातील असणे जरुरीचे आहे. ही रक्कम आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना मिळते. दरम्यान शासनाने मंजूर केलेला हा निधी जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

विभाग निहाय मिळालेला निधी खालील प्रमाणे

मुंबई विभाग : चार कोटी 39 लाख

पुणे विभाग : पाच कोटी 33 लाख

नासिक विभाग : पाच कोटी 79 लाख

अमरावती विभाग : तीन कोटी 86 लाख

नागपुर विभाग : 6 कोटी 52 लाख

औरंगाबाद विभाग : 64 लाख 50 हजार

लातूर विभाग : 76 लाख 80 हजार

Leave a Comment