Maharashtra News : अलीकडे संपत्तीवरून खूपच वादविवाद पाहायला मिळत आहेत. जमिनीबाबत देखील परिवारात वादविवाद होतात. अनेकदा हे वादविवाद आपसी संमतीने मिटत नाहीत. परिणामी नागरिक जमिनीच्या हक्कासाठी न्यायालयात जातात.
यामुळे जमिनीच्या हक्कावरून न्यायालयात अनेक दावे प्रलंबित असतात. दरम्यान हे दावे न्यायालयात प्रलंबित असतानाच अनेकांकडून अशा जमिनीची विक्री केली जाते. खरेदीदार व्यक्तीला मात्र याची माहिती दिली जात नाही आणि अशा ठिकाणी खरेदीदार व्यक्तीची फसवणूक होते.
खरेदीदार व्यक्तीला जमिनीबाबत न्यायालयात दावा केला असल्याने सदर जमिनीबाबत काहीच करता येत नाही. यातून नवीन वाद निर्माण होतो. एकतर आधीच जमिनीचे भाव खूपच वाढले आहेत आणि अशा परिस्थितीत जर फसवणूक झाली तर खूपच मोठे नुकसान होऊ शकते. यामुळे जमिनीची खरेदी विक्री करताना विशेष सावध राहावे लागते.
दरम्यान आता राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागाने नागरिकांच्या सोयीसाठी एक अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. आता जमिनी संदर्भात महसूल विभागात अथवा दिवाणी न्यायालयात दावे दाखल झाले आहेत की नाही याची माहिती नागरिकांना घरबसल्या मिळवता येणार आहे.
त्यामुळे जमिनीच्या खरेदी-विक्री दरम्यान नागरिकांची होणारी फसवणूक थांबणार आहे. खरंतर जमिनीची खरेदी विक्री करताना सर्च रिपोर्ट घेतला जातो. मात्र या सर्च रिपोर्ट मध्ये जमिनीबाबत न्यायालयात काही वाद सुरू आहेत का याची माहिती उपलब्ध होत नाही.
शिवाय खरेदी विक्री करताना आवश्यक असलेल्या सातबारा उताऱ्यावर आणि फेरफार नोंदीवर देखील याबाबत कोणताच उल्लेख केलेला नसतो. अशा परिस्थितीत जमीन खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीची मोठी फसवणूक होते. यातून नवीन वाद निर्माण होतो.
यामुळे जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार अधिक पारदर्शक बनवण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने आता एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील नागरिकांना जमिनीबाबत न्यायालयात काही वाद सुरू आहेत का याबाबत ऑनलाइन माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
ही माहिती नागरिकांना केवळ सर्वे नंबर टाकून उपलब्ध होणार आहे. यासाठी महसूल व दिवाणी न्यायालयातील जमीनविषयक दावे सर्व्हेनंबर निहाय लिंक करण्याची योजना राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागाने आखली आहे. यानुसार आता महाभूमी या संकेतस्थळावर तसेच ईक्‍युजेसी या संकेतस्थळावर ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
या सुविधे अंतर्गत आता नागरिकांना महाभुमी किंवा ईक्यूजेसी या वेबसाईटवर जाऊन सर्वे नंबर टाकून जमिनीसंदर्भात न्यायालयात काही दावे सुरू आहेत का याबाबत माहिती मिळू शकणार आहे. या संकेतस्थळावर विभाग, जिल्हा, तालुका, गाव निवडावे लागणार आहे.
गाव निवडल्यानंतर सर्व्हे नंबर टाकल्यानंतर त्या जमिनीसंबधित न्यायालयात दावे सुरू आहेत की नाही, याची माहिती मिळणार आहे. यामुळे जमीन खरेदी विक्रीमध्ये होणारी फसवणूक बहुतांशी कमी होईल असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे.
