Maharashtra Old Pension Scheme : महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. कर्मचाऱ्यांची ही मागणी आता दिवसेंदिवस तीव्र होत असून अनेक राज्य सरकारांनी आपल्या राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी ही जुनी योजना लागू केली आहे.
यामुळे राज्यातही ही जुनी योजना लागू करण्यासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांकडून सरकारवर दबाव तयार केला जात आहे. यासाठी मार्च महिन्यात कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले होते. मार्च 2023 मध्ये राज्यातील जवळपास 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करा या आपल्या मुख्य मागणीसाठी बेमुदत संप पुकारला होता.
या संपामुळे वर्तमान शिंदे-फडणवीस सरकार चांगलेच गोत्यात आले होते. सरकारवर दबाव वाढत होता. शासकीय यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली होती. त्यावेळी विद्यार्थ्यांचे पेपर सुरू होते आणि अनेक शासकीय कर्मचारी संपात सामील असल्याने विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेवर परिणाम होत होता.
वैद्यकीय यंत्रणादेखील कोलमडली होती. यामुळे शासनाला कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीवर संवेदनशील विचार करणे अपेक्षित होते. परिणामी त्यावेळी शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर गांभीर्यपूर्वक विचार करत जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली. यासाठी 14 मार्च 2023 रोजी वित्त विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला.
या शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली म्हणजेच नवीन पेन्शन योजना व जुनी निवृत्तिवेतन योजना म्हणजे ओपीएस यांचा तुलनात्मक अभ्यास करुन दिनांक नोव्हेंबर 2005 किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या राज्य शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत शिफारस / अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
विशेष बाब अशी की, या समितीला अवघ्या तीन महिन्यात आपला अहवाल शासनाला सादर करायचे होते. मात्र तीन महिने पूर्ण झाल्यानंतर राज्य शासनाने या समितीला एका महिन्याची मुदत वाढ दिली. दरम्यान आता दिलेली मुदतवाढ संपली असतानाच राज्य शासनाने पुन्हा एकदा या समितीला एका महिन्याची मुदत वाढ दिली आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने एक शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. सदर शासन निर्णयानुसार, समितीकडे प्राप्त झालेल्या माहितीचे सांख्यिकीय, आर्थिक, वैज्ञानिक, तांत्रिकदृष्ट्या विश्लेषण करून शासनास परिपूर्ण शिफारस / अहवाल सादर करण्यासाठी समितीस दिनांक 14 जून 2023 पासून पुढील दोन महिन्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
याचाच अर्थ आधीची एक महिन्याची मुदत वाढ आणि आता आणखी एक महिना मुदत वाढ अशी दोन महिन्याची मुदत वाढ समितीला मिळाली आहे. आता या समितीला 14 ऑगस्टपर्यंत आपला अहवाल राज्य शासनाकडे सुपूर्द करायचा आहे.
मात्र राज्य शासनाने दिलेली ही मुदत वाढ राज्य कर्मचाऱ्यांना अमान्य असून आता पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजनेच्या विरोधात राज्य कर्मचारी एल्गार भरणार आहेत आणि पुन्हा एकदा या मागणीसाठी आंदोलन उभारणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
