Modi Government Scheme : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हयात असतांना खरा भारत खेड्यांमध्ये वसतो असे नेहमी म्हणतं असत. शहरात INDIA ची झलक पाहायला मिळते मात्र जर खरा भारत शोधायचा असेल तर खेड्यातच डोकवावे लागते. दरम्यान आता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या आदर्शावर पाऊल ठेवत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण भारताला बळकटी देण्याचा प्रयत्न करू पाहत आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता मोदी सरकारकडून गावागावांमधील विकास सोसायट्या अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून केंद्रातील मोदी सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या नवीन निर्णयानुसार आता गावागावांमध्ये असलेल्या विकास सोसायट्यांचे संगणकीकरण केले जाणार आहे.
विशेष म्हणजे यासाठी विकास सोसायट्यांना आर्थिक सहाय्य देखील केंद्र शासनाकडून पुरविले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. आर्थिक सहाय्य म्हणून संगणकीकरण करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून गावागावांमधील विकास सोसायट्यांना साडेतीन लाख रुपयांपर्यंतचे संगणक व इतर आवश्यक साहित्य वितरित केले जाणार आहे.
याव्यतिरिक्त आता देशभरातील विकास सोसायट्याना एकूण 150 प्रकारचे व्यवसाय करण्यासाठी देखील केंद्र शासनाने परवानगी दिली आहे. यामुळे विकास सोसायट्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार असून यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होण्यासही मदत मिळेल असा आशावाद काही तज्ञ लोकांच्या माध्यमातून व्यक्त केला जात आहे.
साहजिकच यामुळे ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेला देखील मोठा दिलासा मिळणार आहे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था देखील सुधारणार आहे. गावागावांमधील विकास सोसायट्यांचे संगणकीकरण करताना एकच सॉफ्टवेअर वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यामुळे देशातील कोणत्याही कोपऱ्यातील विकास सोसायटीची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहे.
कोणत्या व्यवसायाला राहणार परवानगी
केंद्र शासनाने ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, त्यांना आर्थिक लाभ मिळावा यासाठी देशभरातील विकास सोसायटी यांना दीडशे प्रकारच्या व्यवसायास परवानगी देण्यात आली आहे.
या व्यवसायांमध्ये कृषीशी संबंधित व्यवसाय, जेनरिक औषध दुकान, पेट्रोलपंप, भाजीपाला विक्री केंद्र, कार सर्व्हिस सेंटर, एटीएम, कृषी रोपवाटिका, ऑइल मिल, शेतकरी प्रशिक्षण, मिनी सुपर मार्केट, आरओ पाणी प्रकल्प, कापड व्यवसाय, चिकन मटण आउटलेट, रुग्णवाहिका सेवा, ई – स्टॅम्ससह मुद्रांक विक्री संगणक प्रशिक्षण, गॅस वितरण एजन्सी, कॅफे रेस्टॉरंट, अंगणवाड्यांना अन्न पुरवठा यांसारख्या व्यवसायांचा समावेश राहणार आहे.
विशेष बाब म्हणजे या व्यवसायांसाठी काही प्रमाणात अनुदान देखील पुरवले जाणार अशी माहिती मिळाली आहे. यामुळे विकास सोसायट्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण तर होणारच आहे शिवाय ग्रामीण भागात वसलेल्या नागरिकांना वेगवेगळ्या सोयी सुविधा देखील उपलब्ध होणार आहेत.
