New districts in Maharashtra : देशातील सर्वाधिक मोठे राज्य म्हणून राजस्थान राज्याचा उल्लेख केला जातो. याच राजस्थान राज्यातून एक अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ती म्हणजे राजस्थानात 19 नवीन जिल्हे तयार करण्यात आले आहेत. देशातील सर्वाधिक मोठ्या राज्यात नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती झाली असल्याने आता महाराष्ट्रातही जिल्हा विभाजनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
खरंतर, महाराष्ट्र देखील क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने देशातील तिसरे सर्वाधिक मोठे राज्य आहे. आपल्या राज्याचे क्षेत्रफळ अधिक आहे मात्र राज्यात केवळ 36 जिल्हे आहेत. यामुळे प्रशासकीय कामांसाठी जिल्हा मुख्यालयी जाण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकावर वसलेल्या नागरिकांना सर्वाधिक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
हेच कारण आहे की, गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात भौगोलिक दृष्ट्या मोठ्या जिल्ह्यांचे विभाजन करून नवीन जिल्हे तयार करण्याची मागणी आहे. जिल्हा विभाजनाची ही मागणी तशी जुनीच आहे मात्र या मागणीला फोडणी देण्याचे काम वर्तमान शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात सर्वाधिक होत आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारची राज्यात सत्ता स्थापन झाली आणि अवघ्या काही दिवसात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा केला.
या दौऱ्या दरम्यान मुख्यमंत्री शिंदे मालेगाव येथे आले. त्यांनी मालेगाव दौऱ्यावर मालेगाव तालुक्याचा उल्लेख मालेगाव जिल्हा म्हणून केला. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून मालेगाव जिल्ह्याची आस लावून बसलेल्या मालेगावकरांना आता मालेगाव जिल्हा लवकरच पटलावर येईल असे वाटू लागले. तसेच वर्तमान सरकारने अहमदनगरचे पुण्यश्लोक अहिल्यानगर असं नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याबाबत सध्या प्रशासकीय स्तरावर कामकाज सुरू आहे. अशातच गेल्या काही दिवसांपूर्वी राज्यातील महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्यातून अहमदनगरसाठी नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी हे पद तयार करण्यात आले असून याच कार्यालय शिर्डी येथे सुरू करण्यात आले आहे.
यामुळे जिल्ह्याचे उत्तर आणि दक्षिण असे विभाजन करून शिर्डी येथे नवीन जिल्ह्याचे मुख्यालय करण्याचा घाट वर्तमान सरकारचा असल्याच्या चर्चा सध्या अहमदनगरच्या राजकारणात अगदी गाव खेड्यात देखील रंगू लागल्या आहेत. दरम्यान आता राजस्थानात नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती झाली.
यामुळे महाराष्ट्रात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती केव्हा होणार हा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा पटलावर आणला जात आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण महाराष्ट्रात नव्याने किती जिल्हे तयार होणार आहेत, याबाबत सद्यस्थिती काय आहे, जिल्हा निर्मितीचा हा मुद्दा केव्हा निकाली निघू शकतो? या संदर्भात सविस्तर अशी माहिती अगदी थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
2014 मध्ये स्थापित झाली समिती
एक ऑगस्ट 2014 साली राज्यातील शेवटच्या म्हणजेच 36 व्या जिल्ह्याची निर्मिती झाली. ऑगस्ट 2014 मध्ये ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर हा नवीन जिल्हा तयार झाला आहे. तेव्हापासून राज्यात कोणत्याच जिल्ह्याची निर्मिती झालेली नाही. परंतु 2014 मध्ये राज्यात नव्याने जिल्हे तयार करण्यासाठी निकष ठरवणे हेतू एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
महसूल विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्यावेळी समितीची स्थापना झाली. या समितीने 2016 मध्ये आपला अहवाल किंवा अभिप्राय शासनाकडे पाठवला. या समितीने आत्ताच जिल्हा निर्मितीचे निकष ठरवले तर मोठ्या प्रमाणात लोकांकडून जिल्हा निर्मितीच्या मागण्या येऊ शकतात. तसेच या आधारावर जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाकडून देखील आदेश पारित होऊ शकतात.
यामुळे जिल्हा निर्मितीचे आत्तापासूनच निकष न ठरवता 2021 च्या जनगणनेनंतर निकष ठरवले पाहिजेत असा महत्त्वाचा अभिप्राय या समितीच्या माध्यमातून 2016 मध्ये राज्य शासनाकडे सुपूर्द करण्यात आला. यामुळे जिल्हा निर्मितीचे घोडे हे आगामी जनगणनेनंतरच घोडदौड करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
किती जिल्ह्यांचे होणार विभाजन
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील 36 जिल्ह्यांपैकी 18 मोठ्या जिल्ह्याचे विभाजन करण्याचे प्रस्तावित आहे. या मोठ्या 18 जिल्ह्यांचे विभाजन करून संबंधित जिल्ह्यातील नागरिकांच्या प्रशासकीय सोयीसाठी 22 नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती केली जाणार आहे. या 18 जिल्ह्यांमध्ये काही जिल्ह्यांचे विभाजन होणार आहे तर काही जिल्ह्यांचे त्रिभाजन होणार आहे.
22 नवीन जिल्हे तयार झाले तर महाराष्ट्रातील एकूण जिल्ह्यांची संख्या 58 एवढी होऊ शकते. परंतु काही मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये जिल्ह्यांची संख्या 67 पर्यंत देखील जाऊ शकते असे मत व्यक्त होत आहे. मात्र आत्तापासूनच याबाबत काहीही सांगणे थोडे कठीणच आहे. परंतु 22 नवीन जिल्हे प्रस्तावित असून याबाबत जर सकारात्मक निर्णय झाला तर राज्यातील जिल्ह्यांची संख्या 36 वरून वाढून 58 एवढी बनणार एवढं मात्र निश्चित.
एक जिल्हा बनवण्यासाठी 500 कोटी लागतात बरं?
राज्यात 22 नवीन जिल्हे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत हे नक्कीच खरे असले तरी देखील एक जिल्हा बनवण्यासाठी जवळपास 400 ते 500 कोटी रुपयांचा खर्च लागतो. त्यामुळे एकाच वेळी एवढे नवीन जिल्हे जर बनवण्याचे ठरवले तर राज्य शासनाच्या तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे.
यामुळे नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याकडे शासन खरंच गांभीर्याने पाहणार का? हाच मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नवीन जिल्हा तयार करण्यासाठी त्या संबंधित नवोदित जिल्ह्यामध्ये 55 ते 60 प्रकारचे कार्यालये तयार करावी लागतात. अशा परिस्थितीत यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च देखील होतो.
