कृषी कार्यासाठी ज्या जमिनीचा वापर केला जातो. त्या जमिनीचा वापर जर अकृषिक कार्यासाठी करायचा असेल तर त्यासाठी एनएची परवानगी घेणे आवश्यक असते. यामध्ये जर आपण सर्वसाधारणपणे विचार केला तरच जमिनीचा वापर हा शेतीसाठी प्रामुख्याने केला जात असतो. परंतु याच जमिनीचा वापर जर औद्योगिक तसेच वाणिज्यिक आणि निवासी कारणासाठी करायचा असेल तर त्यासाठी अकृषीकची कायदेशीर परवानगी घेणे गरजेचे असते.
म्हणजेच शेतीसाठी वापरात असलेल्या जमिनीचे बिगर शेती वापरासाठी किंवा बिगर शेतीमध्ये रूपांतर करण्याची जी काही प्रक्रिया आहे तिलाच आपण एनए असे म्हणतो. ही प्रक्रिया खूप गुंतागुंतीची असून याकरिता शासनाकडून ठराविक स्वरूपाचा रूपांतरण कर आकारला जातो. तुकडेबंदी कायदा राज्यात लागू असल्यामुळे तुमच्या जिल्ह्यामध्ये तुकड्यांचे जे काही प्रमाणभूत क्षेत्र आहे त्यापेक्षा जर कमी क्षेत्राचे खरेदी विक्रीचा व्यवहार करायचा असेल तर त्यासाठी एनए लेआउट करणे गरजेचे असते व त्यानंतरच त्याची विक्री करता येते. अशी साधारणपणे आतापर्यंतची प्रक्रिया होती. परंतु यामध्ये आता सुधारणा करण्यात आली असून याकरिता महसूल विभागाने एक नवीन निर्णय जारी केला आहे.
शासनाने या प्रक्रियेत केली ही सुधारणा
शासनाच्या महसूल विभागाच्या माध्यमातून आता एक नवीन निर्णय घेतला गेला असून त्यानुसार आता बांधकामाची परवानगी प्राप्त असलेल्या भूखंडावर स्वतंत्रपणे एनए अर्थात अकृषीकची परवानगीची आवश्यकता नसणार आहे. याआधी समजा एखादा प्लॉट असेल तर त्याबद्दल तुम्हाला बांधकाम करायचे असेल तर त्यासाठी बांधकाम परवानगीसाठी नियोजन प्राधिकरण आणि अकृषिक अर्थात एनए परवानगी करिता महसूल विभागाकडे अर्ज करणे गरजेचे होते.
परंतु ही प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर वेळखाऊ तर होतीच. परंतु पैशांचा देखील आपण हे मोठ्या प्रमाणावर होत होता. परंतु आता महसूल विभागाने घेतलेल्या निर्णयामुळे नागरिकांना एनए परवानगी करिता दोन विभागाकडे जाण्याची गरज नाही. आता यापुढे बांधकामाची परवानगी देताना जमिनीच्या अकृषिक वापराची म्हणजेच एनएची सनद दिली जाणार आहे. यामध्ये बांधकामाची परवानगी देता यावी याकरिता सरकारच्या माध्यमातून बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणालीचा वापर केला जात असून याच प्रणालीच्या माध्यमातून आता बांधकाम परवानगी सोबतच जमिनीच्या अकृषीक वापरासाठीची परवानगी देखील ऑनलाईन पद्धतीने देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता नागरिकांना खूप मोठा दिलासा मिळणार असून नागरिकांचा पैसा आणि वेळ देखील वाचणार आहे.
भोगवटादार वर्ग 2 जमिनीच्या बाबतीत अशी राहील प्रक्रिया
भोगवटादार वर्ग दोन जमिनींचे विचार केला तर या जमिनीच्या हस्तांतरण करण्यावर शासनाचे बंधन असून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय या जमिनींचे हस्तांतरण शक्य नाही. परंतु आता या करण्यात आलेल्या नवीन सुधारण्यानुसार भोगवटादार वर्ग दोन च्या बाबतीत नजराना आणि इतर शासकीय रकमांची देणे भरल्यास आणि तहसीलदारांनी परवानगी दिली तर ‘बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टम’ प्रणालीच्या माध्यमातून अशा जमिनीवर देखील आता बांधकाम परवानगी दिली जाणार आहे. बांधकाम परवानगीच नाही तर अकृषीक वापराची देखील सनद अशा जमिनींना दिली जाणार आहे.
भोगवटादार वर्ग 1 जमिनीच्या बाबतीत
या प्रकारच्या जमिनीवर कुठल्याही प्रकारचे शासनाचे निर्बंध नसतात. अशा जमिनींचे मालक हे स्वतः शेतकरीच असतात. अशा जमिनीचा देखील आता नवीन सुधारण्यानुसार विचार केला तर या जमिनीच्या बाबतीत बिल्डिंग प्लान मॅनेजमेंट सिस्टम प्रणाली अंतर्गत गरज असल्यास रूपांतरण कर वसूल केला जाईल आणि अशा जमिनीवर नंतर बांधकाम परवानगी आणि अकृषीक वापराची सनद दिली जाईल.