Old Pension Scheme : महाराष्ट्र सहित देशभरात शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा अशी मागणी जोर धरत आहे. खरंतर, राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्यांना 2005 नंतर जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
परंतु ही नवीन योजना कर्मचाऱ्यांसाठी फायद्याची नसून यामुळे त्यांचे आर्थिक शोषण होणार असा आरोप केला जात सोडून ही नवीन योजना रद्दबातल करून जुनी योजना पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. यासाठी महाराष्ट्रात तसेच संपूर्ण देशात आंदोलनाचा बडगा उगारला जात आहे.
राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी या मागणीसाठी मार्च 2023 मध्ये बेमुदत संपदेखील पुकारला होता. दिल्लीतही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी या मागणीसाठी आंदोलन केले होते. मात्र देशातील काही राज्यांनी तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी ही जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा लागू केली आहे.
यामध्ये हिमाचल प्रदेश या राज्याचा देखील समावेश होतो. दरम्यान आता हिमाचल प्रदेश मधील राज्य कर्मचाऱ्यांना हळूहळू ही योजना लागू केली जात आहे. शिमलाच्या मंडी येथील सेवानिवृत्त कर्मचारी चिंत राम शास्त्री यांना जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्याचे पत्र मिळाले आहे. त्यांना शिमला येथील एजी कार्यालयाकडून याबाबत पत्र देण्यात आले आहे. यानुसार त्यांना आता पुढल्या महिन्यापासून जुनी पेन्शन योजनेप्रमाणे पेन्शन मिळणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार शास्त्री शिक्षण विभागात रुजू होते, 2017 मध्ये ते रिटायर झाले. ज्यावेळी ते रीटायर झाले त्यांना एनपीएस योजना लागू होती. एनपीएसस योजनेअंतर्गत त्यांना केवळ 1770 रुपये पेन्शन मिळत होती. याशिवाय आर्ट्स टीचर सरदारी लाल यांना देखील ओपीएस योजना लागू झाल्याचे पत्र मिळाले आहे. आता या संबंधित कर्मचाऱ्यांना 29 हजार रुपये प्लस महागाई भत्ता अशी पेन्शन मिळणार आहे.
तुम्हाला किती मिळू शकते पेन्शन
तुम्ही जर शासकीय सेवेत असाल आणि जर समजा तुम्हाला ओपीएस योजना लागू झाली तर या योजनेअंतर्गत तुम्हाला सेवानिवृत्तीनंतर तुमच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के एवढी रक्कम मिळणार आहे.
शिवाय या योजनेअंतर्गत महागाई भत्ता देखील लागू होतो. म्हणजे जर तुम्ही रिटायर होताना तुमचा पगार 70000 रुपये असेल तर तुम्हाला 35 हजार रुपये एवढी पेन्शन मिळेल. हेच कारण आहे की, जुनी पेन्शन योजनेसाठी कर्मचारी आग्रही आहेत.
