राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी ! जुनी पेन्शन योजनेबाबत उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु, काय म्हणतंय न्यायालय ? वाचा

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Old Pension Scheme : महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन योजना या जिव्हाळ्याच्या विषयाबाबत आहे. खरंतर गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी जोर धरत आहे.

जसं की आपणास ठाऊकच आहे की 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना म्हणजे OPS लागू न करता नवीन पेन्शन योजना म्हणजे NPS लागू करण्यात आली आहे. मात्र ही नवीन पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांच्या हिताची नसून ही योजना रद्द करून पुन्हा एकदा जुनी योजना लागू करण्याची मागणी सरकारी नोकरदारांच्या माध्यमातून केली जात आहे.

यासाठी राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून वेळोवेळी आंदोलने देखील करण्यात आली आहेत. मार्च 2023 मध्ये देखील या मागणीसाठी 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत्त संप पुकारला होता. त्यावेळी राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात एका अभ्यास समितीची स्थापना केली होती. अद्याप या अभ्यास समितीने सरकारकडे आपला अहवाल सादर केलेला नाही.

तसेच राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात देखील याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका 2018 मध्येच दाखल झाली आहे. मात्र या याचिकेवर काल अर्थातच 20 सप्टेंबर 2023 रोजी सुनावणी घेण्यात आली आहे.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य कर्मचाऱ्यांची बाजू एडवोकेट प्रदीप माधवराव महाले यांनी मांडली आहे. महाले यांनी न्यायालयात राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे असे नमूद केले. यावर राज्य सरकारच्या माध्यमातून सरकारी वकिलाने जुनी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांना लागू करणे शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे नमूद केले असून यासाठी अभ्यास समितीची स्थापना करण्यात आली आहे असे सांगितले.

तसेच या मुद्द्यावर योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी सरकारला दोन महिन्यांची मुदत मिळावी अशी विनंती सरकारी वकीलाने यावेळी केली आहे. दरम्यान दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आता या प्रकरणावर सहा डिसेंबर 2023 रोजी पुढील सुनावणी घेतली जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

यामुळे आता राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पुढील सुनावणीकडे लक्ष लागून आहे. पुढील सुनावणीत माननीय सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणावर काय निकाल देते हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.

Leave a Comment