महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार की नाही ? फडणवीस यांनी सांगितली मन की बात

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Old Pension Scheme : राज्यासह संपूर्ण देशभरात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून गेल्या कित्येक वर्षांपासून नवीन पेन्शन योजनेचा विरोध केला जात आहे. नवीन योजना शेअर बाजारावर आधारित असल्याने ही योजना रद्दबातल करून पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी योजना लागू करावी ही मागणी कर्मचाऱ्यांनी उचलून धरली आहे.

यासाठी मुंबईसह दिल्ली पर्यंत वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार देखील उपसले आहे. या चालू वर्षात मात्र राज्यातील सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी विशेष आक्रमक असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

सदर मंडळींनी या आपल्या मुख्य मागणीसाठी मार्च 2023 मध्ये राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला होता. मार्च महिन्यात झालेल्या या बेमुदत संपामुळे शिंदे सरकार चांगलेच गोत्यात आले होते.

परिणामी त्यावेळी सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन दिले. तसेच मार्च महिन्यात यासाठी एका तीन सदस्य समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय देखील झाला.

दरम्यान या समितीने गेल्या महिन्यात आपला अहवाल शासनाकडे जमा केला आहे. शासनाकडे अहवाल जमा होऊन आता जवळपास 15-16 दिवसांपेक्षा अधिकचा कालावधी पूर्ण झाला आहे.

मात्र अजूनही शासनाने याबाबत कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. यामुळे सरकारी नोकरदार मंडळीत शासनाविरोधात नाराजी वाढलेली आहे.

विशेष म्हणजे उद्यापासून अर्थातच 14 डिसेंबर 2023 पासून राज्य कर्मचारी पुन्हा एकदा मार्च महिन्याप्रमाणे संपावर जाणार आहेत.

सध्या राजधानी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य कर्मचाऱ्यांनी काल राजधानीत या मुख्य मागणीसाठी मोर्चा आयोजित केला होता.

आता उद्यापासून संपाचे हत्यार उपसले जात आहे. अशातच देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजनेबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. विधान परिषदेत सदस्य कपिल पाटील यांनी जुनी पेन्शन योजनेबाबत एक आपातकालीन चर्चा उपस्थित केली होती.

यावर चर्चा करताना फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजनेबाबत राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, नुकताच जुनी पेन्शन योजनेबाबत स्थापित झालेल्या समितीचा अहवाल शासनाकडे जमा झाला आहे.

आता या अहवालावर विविध शासकीय कर्मचारी संघटनांची चर्चा केली जाईल आणि त्यानंतर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे त्यांनी सांगितले आहे. तसेच त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना संप न करण्याचे आवाहन देखील केले आहे.

Leave a Comment