Pik Vima Yojana : शिंदे सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सत्ता स्थापित केल्यापासून विविध योजना सुरु केल्या आहेत. अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये एक रुपयात पिक विमा योजना, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना यांसारख्या अनेक कल्याणकारी योजनेची घोषणा सरकारने केली आहे.
दरम्यान नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेची नुकतीच सुरुवात झाली आहे. तसेच एक रुपयात पिक विमा योजनेला देखील सुरुवात झाली आहे. यंदाच्या खरीप हंगामापासून या योजनेला सुरुवात करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत आता पिक विमा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना फक्त एक रुपया भरावा लागणार आहे.
उर्वरित शेतकरी हिश्याची रक्कम राज्य शासनाकडून भरली जाणार आहे. यंदाच्या रब्बी हंगामात देखील ही योजना सुरू राहणार आहे. या योजनेअंतर्गत रब्बी हंगामातील पिकांना नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे फटका बसला आणि पिक उत्पादनात घट आली तर नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांनी पिक विमा योजनेत सहभाग नोंदवावा असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे. या योजनेत सहभाग नोंदवणे हे ऐच्छिक राहणार आहे. यात कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकरी सहभागी होऊ शकतात. योजनेअंतर्गत गहू, हरभरा, कांदा सह इतर रब्बी पिकांचा विमा शेतकऱ्यांना काढता येणार आहे.
पिक विमा काढण्यासाठी अंतिम मुदत
रब्बी हंगामातील पिकांचा विमा काढण्यासाठी शासनाने पिकनिहाय अंतिम मुदत ठरवली आहे. त्यामध्ये रब्बी हंगामातील गहू, कांदा आणि हरभरा पिकांसाठी 15 डिसेंबर पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या पिकांचा विमा शेतकऱ्यांना 15 डिसेंबर पर्यंत काढता येणार आहे.
तसेच उन्हाळी भुईमूग चा विमा 31 मार्च 2024 पर्यंत काढता येईल अशी माहिती कृषी विभागाकडून मिळाली आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना बाधित पीक किंवा बाधित क्षेत्राबाबत नैसर्गिक आपत्तीची घटना घडल्याच्या ७२ तासांच्या आत पिक विमा कंपनीला माहिती द्यावी लागणार आहे.
संबंधित विमा कंपनीला 72 तासांच्या आत नुकसानीची माहिती कळविणे बंधनकारक आहे. शेतकऱ्यांनी नुकसानीची माहिती संबंधित पिक विमा कंपनीला दिली की मग कंपनीद्वारा पंचनामे करण्यात येणार आहेत.
यानंतर मग नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मंजूर होणार आहे. दरम्यान, पिक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी जवळील सीएससी सेंटरवर जाऊन शेतकऱ्यांना अर्ज करता येणार आहे.
तसेच सामूहिक सेवा केंद्र धारकाला विमा योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी फक्त एक रुपया द्यायचा आहे. कारण की, संबंधित दुकानदाराला पिक विमा कंपन्यांकडून अर्ज भरण्यासाठी प्रति अर्ज चाळीस रुपयांपर्यंतची रक्कम दिली जाते.
यामुळे प्रति अर्ज १ रुपयाचा भरणा करून विमा योजनेत सहभाग घेता येतो. जर सीएससी सेंटर चालकांनी जास्त रकमेची मागणी केली तर जवळच्या कृषी विभागाकडे शेतकरी बांधव यांची तक्रार करू शकणार आहेत.