Property News : आपल्या देशात प्रॉपर्टीवरुन मोठमोठे वादविवाद पाहायला मिळतात. संपत्तीचे अनेक प्रकरणे न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहेत. भावंडांमध्ये संपत्तीच्या कारणांवरून नेहमीच वाद पाहायला मिळतात. दरम्यान भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने संपत्ती विषयक एका प्रकरणांमध्ये नुकताच एक मोठा निकाल दिला आहे. यात अविभाजित हिंदू कुटुंब किंवा संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेबाबत निर्णय देण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू कुटुंबातील कोणत्या व्यक्तीला कुटुंबाची संपूर्ण प्रॉपर्टी कुणाचीही परवानगी न घेता विकण्याचा अधिकार आहे? या संदर्भात एका प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचा निकाल दिलाय. माननीय न्यायालयाने एका प्रकरणात निकाल देताना असे म्हटले आहे की जर हिंदू कुटुंबातील ‘कर्ता’ म्हणजेच कुटुंबप्रमुख इच्छित असेल तर तो संयुक्त मालमत्ता विकू शकतो किंवा गहाण ठेवू शकतो.
यासाठी त्याला कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याची परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही. म्हणजे तुमच्या कुटुंबातील कुटुंबप्रमुख हा कोणाचीही परवानगी न घेता कुटुंबाची प्रॉपर्टी विकू शकतो. या निकालात असे देखील म्हटले गेले आहे की, जर भागधारक अल्पवयीन असला तरी, कर्ता हा कुणाचीही परवानगी न घेता मालमत्तेबाबत निर्णय घेऊ शकतो.
कुटुंबाचा कर्ता किंवा कुटुंबप्रमुख हा कुटुंबातील सर्वाधिक वयस्क व्यक्ती असतो. जर कुटुंबप्रमुखाचा मृत्यू झाला तर त्यानंतर जो वयाने मोठा असतो किंवा सीनियर असतो तो कुटुंब प्रमुख म्हणून जबाबदारी पाहतो. मात्र काही प्रकरणांमध्ये इच्छापत्राद्वारे देखील कुटुंबप्रमुखाची नियुक्ती होऊ शकते.
म्हणजे कुटुंबातील जो सध्याचा कुटुंब प्रमुख असेल तो इच्छापत्र तयार करून पुढील कुटुंबप्रमुखाची नियुक्ती करू शकतो. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की सुप्रीम कोर्टात आलेले हे प्रकरण 1996 चे होते. या प्रकरणावर मद्रास हायकोर्टाने आधीच निर्णय दिलेला होता.
या प्रकरणावर 2023 मध्ये मद्रास हायकोर्टाने निकाल दिला होता. परंतु निकालावर असंतुष्ट याचिकाकर्त्याने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. यात त्याने दावा केला की, त्याच्या वडिलांनी एक मालमत्ता गहाण ठेवली होती जी संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता होती.
तथापि, याचिकाकर्त्याने असेही म्हटले आहे की त्याचे वडील कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणारे होते म्हणजे कर्ता अर्थातच कुटुंबप्रमुख होते. दरम्यान या प्रकरणात आधीच मद्रास उच्च न्यायालयाने मालमत्तेबाबत कर्ता निर्णय घेऊ शकतो आणि यासाठी कोणाला विचारण्याची गरज नाही, असा निकाल दिला होता.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध जाण्यास नकार दिला. म्हणजेच मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला. अर्थातच हिंदू कुटुंबातील कर्ता किंवा कुटुंबप्रमुख हा कुटुंबाची प्रॉपर्टी कोणाचीही परवानगी न घेता विकू शकतो, असाच निकाल माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
