‘असं’ झालं तर आईच्या नावे असलेल्या संपत्तीत तिच्या मुला-मुलींनाही अधिकार मिळणार नाही, हायकोर्टाचा मोठा निकाल

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Property Rights : आपल्या देशात संपत्तीवरून वेगवेगळे वाद-विवाद पाहायला मिळतात. कुटुंबातील वारसदारांमध्ये संपत्तीच्या वाटपावरून अनेकदा वाद-विवाद होतात. विशेष म्हणजे संपत्तीचे काही प्रकरण न्यायालयात देखील जातात. दरम्यान अशाच एका प्रकरणाच्या सुनावणीत दिल्लीच्या न्यायालयात एक महत्त्वाचा निकाल देण्यात आला आहे.

या सुनावणीत माननीय न्यायालयाने महिलांचे अधिकार अधोरेखित केले आहेत. यामध्ये माननीय न्यायालयाने काही प्रसंगी आईच्या नावे असलेल्या संपत्ती तिच्या मुला मुलींनाही अधिकार मिळणार नाही असे जाहीर केले आहे. दरम्यान आज आपण दिल्ली न्यायालयाने दिलेला हा निकाल सविस्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

काय होते प्रकरण

मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर-पश्चिम दिल्लीतील शास्त्री नगरमध्ये राहणाऱ्या ८५ वर्षीय महिलेच्या मालमत्तेवरील अधिकाऱ्यांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

सदर महिलेची मुलगी आणि जावई यांनी तिच्या घराचा एक भाग रिकामा करण्यास नकार दिला होता आणि वृद्ध महिलेच्या मालमत्तेवरील अधिकाऱ्यांना देखील न्यायालयात आव्हान दिले होते.

लाजवंती देवी असे सदर वृद्ध महिलेचे नाव आहे. या महिलेने 1985 मध्ये तिच्या मुलीला आणि जावयाला तिच्या घरातील एक हिस्सा राहण्यासाठी दिला होता. मात्र नंतर मुलीने आणि जावयाने हा हिस्सा करण्यास नकार दिला तसेच वृद्ध महिलेच्या या सदर मालमत्तेला न्यायालयात आव्हान देखील दिले.

दरम्यान, याचं प्रकरणात माननीय न्यायालयाने सुनावणी घेतली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाऊ यांनी महिलेला घराची मालक मानून सांगितले की, महिलेच्या पतीने पत्नीच्या मृत्यूनंतर तिला सुरक्षित जीवन जगता यावे यासाठी ही मालमत्ता 1966 मध्ये पत्नीच्या नावे केली होती.

महिलेच्या नावे असलेल्या याच संपत्तीच्या एका भागात महिलेची मुलगी आणि जावई राहत होते. पण, जेव्हा महिलेने हे घर रिकामी करण्यास सांगितले तेव्हा त्यांनी घराचा हा भाग रिकामा करण्यास नकार दिला होता. तसेच त्यांनी वृद्ध महिलेच्या मालमत्तेवरील अधिकारांना न्यायालयात आव्हान दिले होते.

यावेळी माननीय न्यायालयाने मुलीला आणि जावयाला आईची अनुमती घेऊन घरात राहण्याचा अधिकार आहे. पण सदर मालमत्तेवर त्यांना अधिकार सांगता येणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच मुलीला आणि जावयाला सहा महिन्याच्या आत सदर घर खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत.

एवढेच नाही तर माननीय न्यायालयाने 2014 मध्ये न्यायालयात खटला सुरू झाल्यापासून त्या वृद्ध महिलेला दरमहा 10,000 रुपये देण्याचे आदेश या जोडप्याला दिले आहेत. या प्रकरणाचा निकाल येईपर्यंत आणि तिला मालमत्तेचा ताबा मिळेपर्यंत दरमहा 10,000 रुपये देण्याचे निर्देश कोर्टाच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत.

आदेशावरून असे स्पष्ट होते की पतीच्या मृत्यूनंतर पतीने पत्नीच्या नावे खरेदी केलेल्या मालमत्तेवर महिलेचा अधिकार असतो, ती तिला हवी तशी तिचा वापर करू शकते. या अशा संपत्तीवर मुलगी आणि जावई हक्क सांगण्यास पात्र राहणार नाहीत. 

Leave a Comment