Property Rights Bombay High Court : आपल्या देशात संपत्तीवरून कायमच वेगवेगळे वाद-विवाद पाहायला मिळतात. हे वाद विवाद अनेकदा न्यायालयात जातात. न्यायालयात मग या संपत्तीच्या विवादावर योग्य तो निकाल दिला जातो आणि योग्य व्यक्तीला त्याचे अधिकार बहाल केले जातात.
दरम्यान बॉम्बे हायकोर्टात असच एक प्रकरण आलं होत. या प्रकरणात माननीय उच्च न्यायालयाने एक अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय दिला आहे. माननीय उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात सुनावणी दरम्यान असा निकाल दिला की, जर आई-वडील हयात असतील, तर मुलाला आई वडिलांच्या संपत्तीवर दावा सांगता येणार नाही.
तसेच जर आई-वडिलांची इच्छा असेल तर ते त्यांची मालमत्ता विकू शकतात यासाठी त्यांना मुलाची परवानगी घ्यावी लागणार नाही असे देखील बॉम्बे हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान बॉम्बे हायकोर्टाने हा निकाल दिला आहे.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठा पुढे झालेल्या सुनावणीत माननीय न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, एका मुलासह त्याची आई आणि दोन विवाहित बहिणींनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेत मुलाच्या वतीने आईला वडिलांचे कायदेशीर पालक बनवण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. दरम्यान या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. वास्तविक, याचिकाकर्ता मुलाचे वडील मानसिक आजार डिमेंशियाने पीडित आहेत, त्यांना अनेक वेळा झटकेही आले आहेत.
मुलाने सांगितले की, त्याचे वडील आजारपणामुळे अनेकदा रुग्णालयात दाखल होतात. मुलाने कोर्टात दिलेल्या कागदपत्रांद्वारे सांगितले की, वडिलांची प्रकृती बिघडली असून त्यांना नळीद्वारे जेवण दिले जात आहे. यावेळी याचिकाकर्त्या मुलाने स्वत:ला वडिलांचे कायदेशीर पालक म्हणून न्यायालयात वर्णन केले.
अनेक वर्षांपासून वडिलांची काळजी घेत असल्याचे सांगितले. पण यावर न्यायालयाने आक्षेप घेतला आणि मुलगा स्वतः कायदेशीर पालक बनू इच्छित असल्याचे म्हटले.
मात्र तो कधीच वडिलांना डॉक्टरांकडे घेऊन गेला नाही. मुलाने उपचाराचा खर्चही केला नाही. तसेच न्यायल्याने जोपर्यंत आई-वडिलांपैकी कोणी एक एकजण हयात आहे तोपर्यंत मुलगा त्यांच्या मालमत्तेवर दावा करू शकत नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
आदेशात न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्या मुलाने या प्रकरणात अनेक कागदपत्रे सादर केली, ज्यामध्ये उपचाराचा संपूर्ण खर्च आईनेच उचलल्याचे स्पष्ट होते. एकाही कागदपत्रातून त्याने वडिलांच्या उपचाराचा खर्च उचलल्याचे दिसून आलेले नाही.
माननीय न्यायालयाने या प्रकरणात याचिकाकर्ता मुलाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर वडील आणि आई जिवंत असताना, मुलगा त्यांच्या फ्लॅटवर सामायिक घराच्या स्वरूपात कायदेशीर हक्क सांगू शकत नाही असा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. यावरून आई वडील हयात असताना मुलाला त्यांच्या संपत्ती वर दावा ठोकता येत नाही हे स्पष्ट होत आहे.
