Property Rights : संपत्तीच्या कारणांवरून न्यायालयात विविध प्रकरणे प्रलंबित असतात. संपत्ती वरून होणारे वाद विवाद अनेकदा न्यायालयात जातात आणि न्यायालयात मग अशा प्रकरणांवर सुनावणी होते आणि माननीय न्यायालय योग्य तो निर्णय देते.दरम्यान, गुडगावमध्ये असेच एक संपत्तीचे प्रकरण समोर आले आहे ज्यामध्ये हायकोर्टाने अतिशय महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
या प्रकरणांमध्ये माननीय न्यायालयाने पतीने पत्नीच्या नावे खरेदी केलेल्या संपत्तीचा मालक कोण राहणार याबाबत निकाल दिला आहे? आज आपण याच निकालाची संपूर्ण माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
पतीने पत्नीच्या नावे खरेदी केलेल्या संपत्तीचा मालक कोण उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्त्रोतांमधून पत्नीच्या नावे स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.
अशा प्रकारे खरेदी केलेल्या मालमत्तेला बेनामी मालमत्ता म्हणता येणार नाही. म्हणजेच जर एखाद्या व्यक्तीने आपल्या पत्नीच्या नावावर संपत्ती खरेदी केलेली असेल आणि अशी संपत्ती त्याने त्याच्या उत्पन्नातून खरेदी केलेली असेल अशा संपत्तीवर त्याचा संपूर्ण अधिकार राहणार आहे.
म्हणजे पत्नीच्या नावावर असलेल्या अशा संपत्तीचा पती स्वतः मालक राहणार आहे. उच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे की, अशा मालमत्तेचा मालक तोच असेल ज्याने ती त्याच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतातून खरेदी केली असेल म्हणजे अशा प्रकरणांमध्ये ज्याच्या नावावर संपत्ती खरेदी केलेली असेल तो मालक राहणार नाही.
खरेतर एका प्रकरणात ट्रायल कोर्टमध्ये पत्नीच्या नावे असलेली आणि पतीने त्याच्या कमाईतून खरेदी केलेली मालमत्तेवर पतीचा अधिकार नसून अशी संपत्ती बेनामी असल्याचा निकाल दिला होता. हा निकाल ट्रायल कोर्टाने बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंध कायदा 1988 नुसार दिला.
यामुळे सदर व्यक्तीने हायकोर्टात धाव घेतली. दरम्यान माननीय हायकोर्टाने ट्रायल कोर्टाचा संबंधित आदेश बाजूला ठेवताना, कनिष्ठ न्यायालयाने या व्यक्तीची याचिका सुरुवातीलाच फेटाळून चूक केल्याचे म्हटले आहे.
कारण जेव्हा संबंधित आदेश पारित करण्यात आला तेव्हा बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंध कायदा, 1988 सुधारणांसह लागू होता. या प्रकरणात माननीय न्यायालयाने जरी संपत्ती पत्नीच्या नावे खरेदी केलेली असली तरी देखील ती पतीच्या कमाईतून खरेदी करण्यात आलेली आहे यामुळे याचा मालक पती असल्याचे म्हटले आहे.
परिणामी हायकोर्टाने ट्रायल कोर्टचा निर्णय रद्द करून हे प्रकरण पुन्हा एकदा ट्रायल कोर्टाकडे पाठवण्यात आले आहे. खरे तर बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंध कायदा 1988 नुसार एका व्यक्तीला त्याच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांमधून कोणाच्याही नावावर संपत्ती खरेदी करण्याचा अधिकार आहे. म्हणजेच व्यक्ती आपल्या कमाईतून आपल्या पत्नीच्या नावावर देखील संपत्ती खरेदी करू शकतो.
मात्र, अशी संपत्ती ही बेनामी संपत्ती म्हटली जाऊ शकत नाही. दरम्यान या प्रकरणात माननीय हायकोर्टाने ही संपत्ती बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंध कायदा 1988 च्या संशोधनानुसार याचीकाकर्त्याची आहे की नाही याचे तथ्य शोधण्यासाठी हाय कोर्टाने पुन्हा हे प्रकरण ट्रायल कोर्टाकडे सोपवले आहे.
