Public Sector Bank News : तुमचेही सरकारी बँकेत खाते आहे का ? मग तुमच्यासाठी आजची ही बातमी विशेष कामाची ठरणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रातील मोदी सरकार देशातील काही सार्वजनिक क्षेत्रातील अर्थातच पब्लिक सेक्टर बँकांमधील आपली हीस्सेदारी कमी करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी सरकारकडून आवश्यक तयारी देखील सुरू झाली आहे.
आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, देशात सध्या स्थितीला 12 पीएसबी म्हणजेच पब्लिक सेक्टर बँका आहेत. या 12 पब्लिक सेक्टर अर्थातच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपैकी पाच बँकांची हिस्सेदारी सरकार कमी करणार असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांमधून समोर येत आहे.
या बँकांमधील सरकारी हिस्सा 75% पर्यंत कमी होईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.सेबीच्या एमपीएस नियमाअंतर्गत केंद्रातील सरकारच्या माध्यमातून हा निर्णय घेतला जाईल असे बोलले जात आहे.
अशा परिस्थितीत, आज आपण केंद्रातील मोदी सरकार देशातील कोणत्या 5 सरकारी बँकांमधील हिस्सा कमी करण्याच्या तयारीत आहे, या सरकारी बँकांमध्ये सध्या स्थितीला सरकारचा किती हिस्सा आहे हे थोडक्यात समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
सरकार कोणत्या सरकारी बँकांमधील हिस्सा कमी करणार ?
देशभरातील 12 सरकारी अर्थातच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपैकी सरकार पाच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील आपला हिस्सा कमी करण्याच्या तयारीत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रातील सरकार पंजाब आणि सिंध बँक, चेन्नईतील इंडियन ओव्हरसीज बँक, युको बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र या पाच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील आपला हिस्सा कमी करणार आहे.
या बँकेत सरकारची हिस्सेदारी किती ?
हाती आलेल्या माहितीनुसार, पंजाब आणि सिंध या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेत सरकारची 98.25 टक्के एवढी हिस्सेदारी आहे. दुसरीकडे चेन्नईतील इंडियन ओव्हरसीज बँकेत 96.38 टक्के, युको बँकेत 95.39 टक्के, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये 93.08 टक्के, बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये 86.46 टक्के एवढी सरकारची हिस्सेदारी आहे.
पण आता या 5 बँकांमधील हिस्सेदारी सरकार कमी करणार असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये व्हायरल होत आहे. याबाबत अद्याप सरकारने अधिकृत निर्णय घेतलेला नाही मात्र अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, या सदर बँकांना सेबीच्या MPS नियमाचे पालन करण्यास सांगितले गेले आहे. यासाठी ऑगस्ट 2024 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत जर या बँकांनी एमपीएसस नियमाचे पालन केले तर सरकार सरकारी हिस्सा कमी करणार नाही.
मात्र जर नियमांचे पालन झाले नाही तर सरकारकडून या बँकांमधील हिस्सेदारी कमी होऊ शकते, असे बोलले जात आहे. यामुळे या प्रकरणात सरकारकडून काय भूमिका घेतली जाणार हे पाहण्यासारखे राहणार आहे.
